नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 17 वर्षांच्या एका अल्पवयीन मुलीच्या 30 आठवड्यांच्या गर्भधारणेला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. संबंधित मुलगी शेजारच्या एका मुलासोबतच्या संबंधातून गर्भवती झाली होती आणि तिने गर्भपाताची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयाला आवश्यक खबरदारी घेऊन वैद्यकीय गर्भपात करण्याचे निर्देश दिले. वैद्यकीय मंडळाने सांगितले होते की गर्भधारणा पूर्ण काळासाठी सुरू ठेवल्यास आई व बाळाच्या जीवाला तात्काळ धोका नाही. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की महिलेची इच्छा आणि तिच्या शरीरावरचा अधिकार सर्वात महत्त्वाचा आहे. एखादी महिला किंवा अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा ठेवू इच्छित नसेल, तर न्यायालय तिला तसे करण्यास भाग पाडू शकत नाही.
न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे, तर 30 आठवड्यांत का नाही? अनेकदा महिलेला गर्भधारणा संपवायची की नाही हे ठरवण्यासाठी वेळ लागतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले की, जर न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत गर्भपातास परवानगी दिली नाही, तर महिलांना बेकायदेशीर व असुरक्षित मार्गांचा अवलंब करावा लागेल, जे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी मुलाचा जन्म झाल्यानंतर त्याला अनाथाश्रमात ठेवण्याचा पर्याय मांडला. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा पर्याय अल्पवयीन मुलीच्या इच्छेपेक्षा मोठा ठरू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, रुग्णालयासाठी आदेशाचा तात्काळ ऑपरेटिव्ह भाग जारी केला जात असून, सविस्तर आदेश नंतर दिला जाईल.
