मुंबई–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्र सरकारने देशातील सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांचे (DISCOMs) खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल थांबवावे, अशी मागणी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज (AIFEE) या संघटनेने केली असून, या धोरणाच्या विरोधात देशभरातील कामगार आणि अभियंते एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. १८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात या धोरणाला देशातील लोकहित आणि ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी घातक ठरवण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय ऊर्जा विभागाने देशातील तब्बल ४४ सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सध्या देशभरात टाटा, अदानी, टोरंटो, गोएनका, रिलायन्स यांसारख्या १३ खाजगी वीज वितरण कंपन्या ओडिशा, दिल्ली, कलकत्ता, भिवंडी, मालेगाव, मुंब्रा आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. केंद्र सरकार आता आणखी खाजगी भांडवलदारांना वीज वितरण क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे.
सात राज्यांच्या मंत्रिमंडळ गटाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने राज्यांना तीन पर्याय सुचवले आहेत. पहिला वीज वितरण महामंडळातील ५१ टक्के हिस्सा विकून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर कंपन्या चालवाव्यात. दुसरा २६ टक्के हिस्सा विकून व्यवस्थापन खाजगी कंपन्यांकडे द्यावे. तिसरा ज्यांना खासगीकरण नको आहे, त्यांनी आपल्या कंपन्या SEBI आणि शेअर बाजारात नोंदवाव्यात. यातील कोणताही पर्याय न स्वीकारणाऱ्या राज्यांना केंद्राचे अनुदान थांबवले जाईल, असे धोरणाच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, “वीज” हा विषय भारतीय संविधानाच्या समवर्ती यादीत (Concurrent List) येतो, त्यामुळे केंद्र सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. केवळ सात राज्यांच्या मतावर आधारित निर्णय इतर राज्यांवर लादणे अलोकशाही असून, देशातील ऊर्जा प्रणालीच्या स्थैर्याला यामुळे धोका निर्माण होईल.
“डिस्ट्रिब्युशन युटिलिटी मीट २०२५” ही महत्त्वाची परिषद ४ आणि ५ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील सहारा हॉटेलमध्ये होणार असून, त्यात केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आणि खाजगी वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजने या परिषदेत तीव्र विरोध दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधी ३ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील कामगार आणि अभियंत्यांच्या संघटनांची तातडीची बैठक मुंबईत होणार आहे.
संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड मोहन शर्मा आणि उपसरचिटणीस कॉम्रेड कृष्णा भोयर यांनी सांगितले की, “सरकारने सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्या खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊ नयेत. आवश्यक सुधारणा कामगार संघटनांसोबत चर्चेतून कराव्यात. परंतु खाजगीकरणाचा मार्ग देशहितासाठी घातक आहे.” महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कामगार संघटनांनी यापूर्वी ९ जुलै आणि ९–१० ऑक्टोबरला संप करून आपला विरोध नोंदवला होता.
लवकरच महाराष्ट्रातील सर्व वीज कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक बोलावून केंद्राच्या या धोरणाविरुद्ध पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
