नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | इलेक्टोरल बॉण्ड बेकायदा असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. आता त्यांची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिकाही फेटाळून लावली. या निवडणूक रोख्यांमुळं मोठा राजकीय गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान आता इलेक्टोरल बॉण्ड या बेकायदा आहे या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाचं बार असोसिएशनने आपला विरोध दर्शविला आहे. बार असोसिएशनने राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्या पत्रात म्हटलं आहे की ‘राजकीय पक्ष, कॉर्पोरेट संस्था यांच्याशिवाय सर्व हितचिंतकांना न्याय मिळवून देण्याची अपिल केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घ्यावी.
विविध राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची नावं उघड केल्याने त्यांचा छळ होण्याची शंका वाढते. ही स्कीम यासाठी आणली गेली होती की, आपल्या देशात निवडणूक फंडिंगची कुठलीही प्रणाली नव्हती. याचा हेतू हा होती की राजकीय पक्षांना कायदेशीर मार्गांनी निवडणूक उद्देशांचं संसाधन वाढवण्यात सक्षम करणं हे आहे. अशातच कोणतेही कॉर्पोरेट कंपनी देणगी देताना वैध आणि कायदेशीर नियमांचं पालन केलेलं असेल तर त्याला दंडही केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टानं स्वतःच असे निर्णय देता कामा नये ज्यामुळं संविधानिक अडथळे निर्माण होतील. ज्यामुळं भारतीय संसदेचा गौरव आणि त्यातील जन प्रतिनिधींची सामुहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होईल आणि राजकीय पक्षांना आपली लोकशाही कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होईल, असे लिहत बार असोसिएशनने आपली भूमिका स्पष्ट करत निर्णयाचा विरोध दर्शविला आहे आणि राष्ट्रपतीनां हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली आहे. हे पत्र बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांनी लिहला आहे.
