जळगाव प्रतिनिधी । नगरपालिका व जिल्हा बँकेशी संबंधित पाच गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक नेमण्याबाबतच्या खंडपीठाच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे सुरेशदादा जैन आणि या प्रकरणातील संशयितांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, जळगाव नगरपालिकेच्या वाघूर पाणीपुरवठा योजना, विमानतळ, जिल्हा बँकेच्या आयबीपी योजना व महावीर पतसंस्था, पालिकेला केलेला कर्जपुरवठा या पाच प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी दिली होती. या प्रकरणी सन २०१२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या गुन्ह्यांचा तपास योग्य रितीने होत नसल्याने याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.विजय भास्कर पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. खंडपीठात दाखल याचिकेवर १८ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्याबाबत ३ मे रोजी निकाल देण्यात आला. यात तत्कालीन नगरपालिका आणि जिल्हा बँकेशी संबंधित वाघूर,अ‍ॅटलांटा, विमानतळ व जिल्हा बँक या पाच गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक तीन आठवड्यात गठीत करण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने ३ मे रोजी निर्देश दिले होते. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष चौकशी पथक नेमण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पथकात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, राज्य सरकारच्या सहकार विभागाचा लेखापरीक्षण विभाग, पोलिस अधीक्षक, आयपीएस दर्जाच्या पोलिस अधिकार्‍यांचा समावेश होता. हे पथक स्थापनही करण्यात आली होती. पथकाच्या कार्यवाहीला सुरुवातही झाली होती.
दरम्यान, विशेष चौकशी पथक नेमण्याच्या खंडपीठाच्या या आदेशाबाबत राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याबाबत याचिकाकर्ते अ‍ॅड.विजय भास्कर पाटील यांनी एसआयटीचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच अडथळे आणण्याचा सरकार प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. तसेच स्थगितीबाबत नोटीस मिळाल्यानंतर न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली.
