जळगाव प्रतिनिधी । आदिवासी कोळी समाजाच्या विविध मागणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना नुकतेच आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, अनुसूचित जमातीच्या टोकरे कोळी,ढोर कोळी,कोळी महादेव, डोंगर कोळी,कोळी मल्हार, ठाकुर, ठाकर, कातकरी, मन्नेवारलू, हलबा, माना, तड़वी, भिल्ल पारधी इत्यादी 33 अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यास येणाऱ्या अडचणीचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सूचवन्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने प्रताप व्ही. हरदास उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृति न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.14 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या व्ही.हरदास समितीने दि.29 में 2019 ला वीस शिफ़ारसी असलेला अहवाल आदिवासी विकास विभागास सादर केलेला होता.सदर अहवालावर हरकती घेण्यासाठी व सूचना करण्यासाठी या अहवालाची प्रत संबंधीत अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना उपलब्ध करून न देता आदिवासी विभागाने सदर अहवाल दड़पुन ठेवला होता, पुढे अचानक दिनांक 7 में 2021 रोजी शासन निर्णय प्रारित करून व्ही. हरदास समितीच्या अहवालातील 14 सोयिंच्या शिफ़ारसी चा स्वीकार केला गेला.
परंतु ,हरदास समितीच्या शिफ़ारसी आमच्या अनुसूचित जमातींना वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवन्या साठी नसून अडचणी वाढवण्यासाठी आहेत असे ठाम मत राज्यस्तरीय आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक अॅड्. शरदचंद्र जाधव साहेब यांचे आदेशानुसार जळगाव जिल्हा समन्वयक सुनिल नंन्नवरे यांचे नेतृत्वाखाली
आज दि.9ऑगस्ट 2021 आदिवासी दिना निमित्त जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात आदिवासी विकास विभाग कसा बेकायदेशीर प्रमानपत्र तपासणीच्या नावाखाली अस्सल अनुसूचित जमातींना संविधानिक हक्का पासून वंचित करत आहे ,आदिवासी विभागातील काही ठराविक कायदेशीर अनियमितता खालील प्रमाणे.
1) अनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र हा आदिवासी विकास विभागाचा विषय नाही.
2) अनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र समित्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे उच्च श्रेणीच्या अधिकारच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या नाही.
3)आनुसूचित जमातीं प्रमाणपत्र समित्यांचे नामधारी असलेले अध्यक्ष हे अतिरिक्त सचिव किंवा सह सचिव दर्जाचे नाहीत.
4) तपासणी समित्यांचे नामधारी असलेले अध्यक्ष ,प्रत्यक्षात कोणताही अनुसूचित जमाती चा दावा तपासत नाही.
5)आदिवासी विकास विभागाने महसूल विभागाच्या अधिकारां वरच अतिक्रमण केलेले आहे.
6) मा.जिल्हाधिकारी वा वा उप विभागीय अधिकाऱ्यां पेक्षा कमी श्रेणीचे अधिकारी प्रमाणपत्र तपासणी चे काम करतात, हे बेकायदेशीर आहे कायद्याने प्रमाणपत्र तपासणी चे अधिकार फक्त विभागीय आयुक्तांनाच असले पाहीजे व तेच अपिलीय अधिकारी असु शकतात.
7) आदिवासी विकास विभागा कड़े अनुसूचित जमातींचे अधिकृत संशोधनच नाही.
8) आदिवासी विकास विभागाने 1985 पासून बेकायदेशीरपणे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन मक्तेदारी निर्माण करून मनमानी करीत आहेत.
9) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुणे, नाशिक व नागपूर येथे फक्त 3 च अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या असणे आवश्यक आहे.
10) अनुसूचित जमाती हा विषय केंद्र शासनाचा असून आदिवासी विकास विभाग 1985 पासून केंद्र शासनाचे सर्व आदेश पायदळी तुडवून खऱ्या अनुसूचित जमातींना संविधानिक हक्कापासून वंचित करीत आहे
11) आदिवासी विकास विभाग व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती न्यायालयाचे आदेश किंवा न्याय व्यवस्था मानत नाही त तर स्वतः न्यायालय हसण्यासारखे व गरजेप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करतात
12) आदिवासी विभागाने अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर त्यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी व पण वन विभाग स्थापन केलेला नाही.
या काही कायदेशीर निवेदनात सविस्तर पणे मांडून दि.7 मे 2019 या अन्यायकारक जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी ठाम मागणी समन्वय समितीचे सुनिल नंन्नवरे, जिल्हा समन्वयक, जिल्हा महीला आघाडी अध्यक्षा मंगलाताई सोनवणे, सचिव योगेश बाविस्कर, भिकनदादा नंन्नवरे, भरत देवराज, दिपक देवराज, अनिल नंन्नवरे, धनराज साळुंके, गणेश कोळी, आंबादास जाधव, युगांत जाधव, मुकेश सोनवणे,चंदू नंन्नवरे,पप्पू भाऊ, मंगेश सोनवणे, तुषार कोळी, वाल्मिक सपकाळे, संतोष नंन्नवरे, दिनेश कोळी, अक्षय मोरे, नितिन बाविस्कर आदी समाज बांधवांनी केली आहे.
