मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | कौटुंबिक हिंसाचार अंतर्गत महिलांचा शारीरिक व मानसिक छळ, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ यांसह पती-पत्नीमधील वादविवाद, घटस्फोट अशा केसेसमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ झाली आहे.
गतवर्षात राज्य महिला आयोगाकडे वैवाहिक समस्येच्या २३७४ इतक्या सर्वाधिक तक्रारींची नोंद झाली आहे. वैवाहिक समस्या, हुंडाबळी, बलात्कार, मालमत्तेबाबत समस्या, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ व इतर अशा मागील प्रलंबित १७०१ आणि नोंद झालेल्या ७६६७ अशा एकूण ९३६८ तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या. त्यातील ७४७२ तक्रारी निकाली काढण्यात आयोगाला यश आले असून, उर्वरित १८९६ तक्रारींवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
राज्य महिला आयोगाला कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक अभिलेख मिळविण्याच्या संदर्भात दिवाणी न्यायालयाला लागू असलेले अधिकार देण्यात आले आहेत. महिलांवरील शोषण, छेडछाड, अत्याचारांशी संबंधित कोणतीही घटना आयोगाच्या निदर्शनास येताच, योग्य तपासानंतर गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकार व पोलिस अधिका-यांनी हस्तक्षेप करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जातात.
वैवाहिक संबंध, मालमत्तेच्या बाबी, हुंडाबळी, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ इत्यादींशी संबंधित ब-याच तक्रारी आयोगाच्या कार्यालयात नोंदविल्या जात आहेत. गेल्या वर्षी सामाजिक समस्या आणि बलात्काराच्या प्रकरणात १९७२ तक्रारींची आयोगाकडे नोंद झाली आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ याबाबतही ५३० तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत, तर इतर तक्रारींचे प्रमाणदेखील २२२० इतके आहे. जिल्ह्यात प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या ठिकाणी भरोसा सेल कार्यान्वित आहे. कोणत्याही महिलेला तक्रार मांडायची असेल, तर त्यासाठी रीतसर जनसुनावणी घेतली जाते. त्यासाठी आयोगाच्या अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण यांच्यासह पाच ते सहा पॅनल तयार केली जातात. त्यात पोलिस अधिकारी, विधिज्ञ, समुपदेशक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा एक प्रतिनिधी असतो.
संपूर्ण जिल्ह्यातून या पॅनलकडे तक्रारी येतात. घटस्फोटासारखी एखादी केस न्यायालयात दाखल झालेली असते. ही केस लवकर निकाली लागावी, यासाठी आयोग जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करते. ती केस प्रलंबित म्हणून ग्रा धरली जाते आणि कार्यवाहीस्तव तक्रारी असा उल्लेख केला जातो.
