मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन संपन्न झाले. यात ओबीसींच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध ठराव मंजूर करण्यात आले.
कार्यक्रमास राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, ओबीसी नेते छगन भुजबळ, खासदार सुप्रिया सुळे, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, उद्योग तथा क्रीडा राज्य मंत्री आदिती तटकरे, ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुद्धे, पक्षाचे सरचिटणीस शिवजीराव गर्जे, राज्य समन्वयक राज राजपुरकर, सतीश दरेकर, महाज्योतीचे गमे, लतीफ तांबोळी, राजू गुल्हाने, सोशल मीडिया प्रमुख अतुल राऊत, मनोज घोडगे, समाधान जेजुरकर, उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी उमेश नेमाडे आदींची उपस्थिती होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्या वतीने आज राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन घेऊन विविध ठराव करण्यात आले. या ठरावांच्या माध्यमातून ओबीसींच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना एक रस्ता दाखविण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
यात “महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांचे अधिकार वापरून समाजाला न्याय दिला. समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र स्वातंत्र्याला इतकी वर्ष होऊनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे समान पातळी गाठण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. यासाठी समाजात जी कमतरता आहे ती घालवली पाहिजे. घटनेने एस.सी., एस.टी. समाजाला काही सवलती देऊ केल्या. ज्याचा त्यांना फायदा झाला. तशा सवलतींचा आधार ओबीसी समाजाला देखील देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे. हे करण्यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती, असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करतात. खरंच या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे का ? हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करायला हवी. असा जो ठराव आजच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे, तो अतिशय योग्य आहे. अशी भूमिका मांडण्यात आली.
यासह यात अनेकांनी व्यक्त होताना, “एकदाची जातीनिहाय जनगणना करूनच टाका; म्हणजे या देशाला नेमकी संख्या कळेल. मग त्या संख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा. इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायलाच हवा. यासाठी जातिनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न काल पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातील सध्याचे सरकार असेपर्यंत हे होईल असे मला वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे. भैय्याजी जोशी नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाहक आहेत. त्यांनी एके ठिकाणी सांगितले की, ‘याप्रकारची जनगणना अजिबात मंजूर नाही. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण निर्माण होईल.’ पण ‘सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण कसे होईल?’ जातींच्या जनगणनेमुळे जर समाजात अस्वस्थता येत असेल तर त्यावर जे काही करावे लागणार असेल ते करण्याची आमची तयारी आहे. त्याशिवाय न्याय मिळणार नाही. यासाठी जागृती करण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करेल. आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट असून जे करावे लागेल, ते करायचे आमची तयारी आहे.” असा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
छगन भुजबळ यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याची उत्तरे कशी द्यायची याचा विचार सुरू आहे. त्यासंबंधी आकडेवारी आणि डाटा गोळा करण्याचे काम गतीने सुरू असल्याचे सांगत भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री सांगतात की, ‘महाविकास आघाडीने धोका दिला. पण मागे पाच वर्षे राज्यात आणि केंद्रात तुमच्या हातात सत्ता असताना तुम्ही झोपला होतात का?’ असा जाब विचारत ‘त्यामुळे तुम्हाला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही.’ असा सूर अधिवेशनात निघाला. आज भाजपचे लोक काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल, याची कोणतीही शक्यता असण्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्य सरकारचा घटक म्हणून स्पष्ट भूमिका घेत आहे की, आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लावूनच निवडणुकांना सामोरे जाईल. ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधित्व देऊनच पक्ष सत्तेचा कारभार चालवेल. तसेच हे फक्त महाराष्ट्रापुरते करून चालणार नाही, तर संबंध देशात ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल.” अशी भूमिका या राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात मांडली.
