लेह-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण या मागणीसाठी या महिन्यात लेहमध्ये दोन सतत आंदोलने झाली. लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी मंगळवारी सांगितले की, या मागण्यांच्या समर्थनार्थ उपोषण करण्याबाबत ते पुढील आठवड्यात निर्णय घेतील.
वांगचुक हे आजपासून उपोषण करणार होते, मात्र 19 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर आता त्यांना निकालाची प्रतीक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत असल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले. आम्ही 26 फेब्रुवारीला लेहमध्ये बैठक बोलावली आहे. येथे आम्ही केंद्र सरकारचे आभार मानू किंवा आमरण उपोषण करू.
मागण्यांबाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, लेहची सर्वोच्च संस्था आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे 14 सदस्यीय शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक झाली. यामध्ये मागण्यांवर पुढील चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीची 24 फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे.
लडाखमधील अनेक संघटना अनेक दशकांपासून या प्रदेशासाठी स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करत होत्या, जी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी पूर्ण झाली. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 मधील तरतुदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केल्या. यासह जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी रविवारी (४ फेब्रुवारी) निदर्शने सुरूच होती. कडाक्याच्या थंडीत लेहमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले.लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाची सहावी अनुसूची लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच लेह आणि कारगिलला संसदेत स्वतंत्र जागा द्याव्यात.
