जळगाव प्रतिनिधी | जिल्ह्यात तुती लागवड करणार्‍या शेतकरी आणि शेतकरी गटांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
या संदर्भात वृत्त असे की, “मागील ३-४ वर्षापासून जळगाव जिल्ह्यात तुती लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. आजपर्यंतच्या प्राप्त माहिती नुसार जळगाव जिल्ह्यात २८० एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड झालेली आहे. मागील ३ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या सहकार्याने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे केंद्रीय रेशीम उत्पादन संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, म्हैसूर (कर्नाटक) या ठिकाणी पाच दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले होते व या प्रशिक्षणाची फलश्रुती म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश सर्व तालुक्यांमध्ये तुती लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. माञ त्यांना येणार्‍या अडचणी देखील वाढत आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी महोदयांनी अडचणी सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी.” अशी मागणी खासदार उन्मेश पाटील यांनी आज केली आहे.
आपल्या निवेदनात खासदार उन्मेश पाटील यांनी मागणी केली आहे की’ “मागील ३-४ वर्षापासून जळगाव जिल्ह्यात तुती लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. आजपर्यंतच्या प्राप्त माहिती नुसार जळगाव जिल्ह्यात २८० एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड झालेली आहे. मागील ३ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या सहकार्याने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे केंद्रीय रेशीम उत्पादन संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, म्हैसूर (कर्नाटक) या ठिकाणी ५ दिवसाचे निवासी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले होते. या प्रशिक्षणाची फलश्रुती म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील बहुतांश सर्व तालुक्यांमध्ये तुती लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. तुती लागवड केलेल्या शेतकर्यांना रेशीम कोषाचे निर्मिती पासून चांगले उत्पन्न प्राप्त होत आहे. आज जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतकरी गटांना दुग्ध व्यवसाय/ कुक्कुटपालन/ शेळीपालन या व्यतिरिक्त रेशीम कोष निर्मिती च्या माध्यमातून एक चांगला जोड व्यवसाय मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तुती लागवड व रेशीम कोष निर्मिती करण्यास तयार होत आहेत.
परंतु याबाबत शेतकर्‍यांच्या भेटी वेळी व प्राप्त होणार्‍या सूचनांनुसार असे निदर्शनास आले आहे की, तुती लागवड करता आवश्यक असणार्‍या बाबीं करिता शासनाच्या विविध योजना ज्यामध्ये मनरेगा, पोकरा, महारेशिम इ. लागू आहेत. परंतु सदरील योजनांचा लाभ घेण्यास शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होत असून प्राप्त झालेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे अडचणी शेतकर्यांना येत आहेत.
प्रमुख अडचणी
१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे तुती लागवड करिता इच्छुक असणार्‍या शेतकर्‍यांचा समूह/गट/ क्लस्टर/ सोसायटी असणे बंधनकारक असल्याचे नमूद आहे, प्रत्यक्ष विचार केला असता एका गावात/परिसरात एकाच वेळी १० शेतकरी किंवा त्यापेक्षा जास्त शेतकरी एकत्रित रित्या तुती लागवड करण्यास तयार होत नाहीत.
याकरिता आपणास विनंती करतो आपण मनरेगाच्या इतर योजना प्रमाणे तुती लागवड देखील वैयक्तिक लाभाची योजना म्हणून राबवण्यासाठी प्रयत्न करावे जेणेकरून तुती लागवड करीत इच्छुक असणार्‍या शेतकर्यांना प्राप्त होणारे उत्पन्न व त्यांच्या यशोगाथा शेतकर्‍यांसमोर मांडल्यास निश्चितपणे प्रत्येक गावात तुती लागवडीचे क्षेत्र वाढेल.
२) तसेच तुती लागवड केलेल्या शेतकर्यांना रेशीम कोष निर्मिती करिता लागणारी अंडी पुंजी वेळेवर स्थानिक जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून द्यावीत व जळगाव जिल्ह्यात एक चॉकी रेरींग सेंटर निर्मिती करिता तात्काळ प्रस्ताव सादर करून आम्हाला अवगत करावे जेणे करुन याबाबतचा पाठपुरावा करणे सोयीचे होईल व शेतकर्यांना चांगल्या प्रमाणात उत्पन्न रेशीम कोष निर्मितीतून मिळेल.
३) तसेच काही ठिकाणी नगर पंचायत/नगरपालिका च्या शिवारातील शेतकर्यांना तुती लागवड करण्याची इच्छा असून मनरेगा सारख्या योजनांचा लाभ शेतकर्यांना घेणे शक्य होत नाही त्याकरिता आपण जळगाव जिल्ह्यातील नगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरपंचायत यांच्या म.मुख्याधिकार्‍यांना सूचना देऊन मनरेगा योजनेचा लाभ लागू करण्याबाबत आदेशित करावे जेणेकरून शेतकर्यांना अडचणी निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.” या शेतकर्‍याना येणार्‍या अडचणी मांडल्या आहे. तसेच याबाबत खासदार उन्मेश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.
