नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ‘स्टुंडट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’अर्थात सिमी या दहशतवादी संघटनेवर १ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमाखाली पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला होता. ही बंदी उठवली जावी की, तिचा कालावधी वाढवावा, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांकडून मत मागवले होते. त्यानुसार १५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सिमीवर बंदी टाकावी, असे मत नोंदवले होते. राज्यांनी नोंदविलेल्या मताच्या आधारे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सिमीविरोधात देभशभरात दाखल झालेल्या ५८ नवीन गुन्ह्यांचा उल्लेख या निर्णयात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील जळगाव हे शहर सिमीचे प्रमुख केंद्र होते. विविध राज्यांच्या पोलीस यंत्रणांनी दिलेल्या तपशीलाच्या आधारे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. आणखी पाच वर्षांसाठी ही बंदी वाढवली जाणार आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी सिमी नेता सफदार नागोरी, अबू फैजल आणि अन्य दोषींविरोधातील तपशीलही केंद्राकडे सोपवला. सिमीचे कार्यकर्ते बॉम्बस्फोटासह बँकेवर दरोडा, पोलिसाची हत्या अशा विविध खटल्यात दोषी ठरलेळे आहेत.
सिमीची स्थापना एप्रिल १९७७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलीगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते. इस्लामिक राज्याची स्थापना करणे हे या संघटनेचे उद्दीष्ट असून या संघटनेवर २००१ मध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. या संघटनेतील काही सदस्यांवर मुंबई, मालेगावसह देशभरातील विविध ठिकाणी बॉम्बस्फोट केल्याचे आरोप आहेत.
