मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | परमबीर प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर शिवसेनेने थेट न्यायव्यवस्थेवरच हल्लाबोल करत न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला असल्याची टीका केली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनात आज न्यायव्यवस्थेवर घणाघाती टीका करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आवळत आणलाच होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे. परमबीर सिंगांवर अँटिलिया स्फोटके प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण, अनेक खंडणी व धमक्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. काही महिने ते फरार होते. परमबीरांच्या कागदी आरोपांमुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. शंभर कोटी वसुलीच्या आरोपात ईडी, सीबीआय घुसले व देशमुखांना तुरुंगात जावे लागले, पण देशमुखांपेक्षा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांच्यावर आहेत, मात्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. त्या दिलाशामुळे परमबीर बाहेर आहेत.
यात पुढे म्हटले आहे की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके ठेवणे व त्यानंतर मनसुख हिरेनची हत्या होणे अशा कटात आयुक्तांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या कटातील इतर लहान-मोठी पात्रे तुरुंगात जातात, पण कटाच्या सूत्रधारास दिलासा मिळतो. दिल्लीच्या सूचना व आदेश असल्याशिवाय असा दिलासा मिळणे शक्य नाही. याबाबत सत्य सांगणारा एखादा ’पेन ड्राईव्ह’ विरोधी पक्षाच्या घरात बाळंत का झाला नाही? हे आश्चर्यच आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, परमबीर प्रकरणाबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात शंकांचे काहूर आहे व त्या शंका परखडपणे व्यक्त झाल्यावर आमची न्यायालये त्या शंकांना कचर्‍याइतकीही किंमत देत नाहीत व ही वक्तव्ये आम्ही कचराकुंडीत टाकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. आमच्यासारख्या सामान्य पामरांनी न्यायालयावर अविश्वास दाखविणे हे चालायचेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीच सांगितले आहे की, मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही.’ श्री. गोगोई यांचे हे परखड विधानही न्यायालयाने कचराकुंडीतच फेकले काय? असा सवाल यात विचाण्यात आलेला आहे.
या अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या कुटुंबातील घटक बनल्याप्रमाणे वागत आहेत. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. एका विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा गुलाम किंवा प्रचारक म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वतःला जुंपून घेता येणार नाही. परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ’नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले. विरोधी पक्षाला त्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असतील तर ती एक विकृतीच असल्याची टीका यात करण्यात आलेली आहे.
