मुंबई प्रतिनिधी | कॉंग्रेस राजवटीत इंधन दरवाढीवरून आंदोलन करणारा भारतीय जनता पक्ष आता कडाडलेल्या पेट्रोल व डिझेल दरांवर मूग मिळून गप्प का बसलाय ? असा प्रश्‍न विचारत आज शिवसेनेने टिकास्त्र सोडले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनात आज पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीवरून भाजपवर टीका करण्यात आली आहे. या अग्रलेखात म्हटले आहे की, तसेच केंद्रीय सरकारला लागलेली अवाढव्य करांची चटक आणि तिजोरी भरण्याच्या हव्यासातच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे मूळ दडले आहे. आता तर विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकींचे इंधन महाग झाले. इंधनाची ही ङ्गहवा-हवाईफ दरवाढ सामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आहे. बहोत हो गयी महंगाई की मार अशी घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने केलेला हा चमत्कार आहे. आपणच ओढवून घेतलेला हा ङ्गमारफ मुकाटयाने सहन करण्याशिवाय जनतेच्या हाती तरी दुसरे काय उरले आहे? असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, पेट्रोल-डिझेलचीदररोज होणारी दरवाढ आणि त्यामुळे उडालेल्या महागाईच्या भडक्याने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे आता असह्य करून सोडले आहे. गेल्या तीन आठवडयांमध्ये तर तब्बल १६ वेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले. लागोपाठ होणार्‍या या दरवाढींमुळे देशभरातील जनमानस अस्वस्थ आहे. विमानाच्या इंधनापेक्षाही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे इंधन महाग झाले. एव्हीएशन टर्बाईन फ्युएल (एटीएफ) म्हणजेच विमान प्रवासासाठी लागणाऱया हवाई इंधनाच्या दरांना मागे टाकून बाईक व कारच्या इंधन दरांनी नवीन विक्रम नोंदविला आहे. हवाई वाहतुकीच्या इंधनाचा दर एका लिटरला ७९ रुपये आहे आणि रस्ता वाहतुकीच्या वाहनांचा इंधन दर १०५ ते ११५ रुपयांहून अधिक झाला आहे.
यात नमूद केले आहे की, देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे, पण तेव्हाचे तमाम आंदोलनकर्ते आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत हे कळण्यास मार्ग नाही. यूपीए सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर १२० डॉलर प्रतिबॅरल म्हणजे सध्याच्या दरांपेक्षा दुपटीने महाग होते, तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीकडे कधीच सरकले नाहीत. कठीण परिस्थितीतही इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवणार्‍या मनमोहन सिंगांवर वाटेल तशी चिखलफेक करणारी मंडळी आज सत्तेत आहे. यूपीए राजवटीच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या काळात जवळपास निम्म्यावर आले. तरीही पेट्रोल-डिझेलच्या इंधनाचे दर कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस का वाढत आहेत, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर केंद्रीय सरकारचे प्रवक्ते कधीच देत नसल्याची टीका या अग्रलेखात करण्यात आलेली आहे.
