जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जामनेर नगरपालिका नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार साधनाताई महाजन यांची झालेली बिनविरोध निवड आता वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक केलेल्या बदलाच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १८ नोव्हेंबर रोजी काढलेला निवडणूक आदेश तातडीने रद्द करण्याची मागणी महाविकास आघाडीने जळगावात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. या पत्रकार परिषदेला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दिलीप खोडपे आणि नगराध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीच्या उमेदवार ज्योत्सना सुनील विसपुते यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते.
आयोगाच्या नियमांतील बदलावर आक्षेप
राज्य निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला १७ नोव्हेंबर रोजी उमेदवाराच्या नामनिर्देशन अर्जावर किमान एक सूचक असणे आवश्यक असल्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याच सूचनेनुसार अनेक उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. भाजपच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन, तर महाविकास आघाडीच्या वतीने संतोष झाल्टे आणि पर्यायी उमेदवार म्हणून ज्योत्सना सुनील विसपुते यांनी अर्ज भरले होते.
मात्र, अचानक १८ नोव्हेंबर रोजी आयोगाने आपल्या आदेशात बदल करून नामनिर्देशन अर्जात एका सूचकाऐवजी पाच सूचकांची नावे देणे बंधनकारक केले. याच दिवशी अर्ज छाननीची प्रक्रियाही सुरू झाली. आयोगाने ऐनवेळी केलेल्या या नियमातील बदलामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरले, असा महाविकास आघाडीचा आरोप आहे.
दबावाखाली अर्ज मागे घेतल्याचा आरोप
जामनेर नगराध्यक्षपदासाठी संतोष झाल्टे यांचा अर्ज पात्र ठरला, परंतु पर्यायी उमेदवार ज्योत्सना विसपुते यांचा अर्ज ‘एक सूचक’ असल्यामुळे नामंजूर करण्यात आला. यानंतर अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीचे पात्र उमेदवार संतोष झाल्टे यांना दडपशाही आणि जोर-जबरदस्ती करून अर्ज मागे घेण्यासाठी भाग पाडण्यात आले, असा गंभीर आरोप यावेळी नेत्यांनी केला. या दबावामुळेच साधना महाजन यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. यावेळी दडपशाही करताना आर्थिक आणि शारीरिक त्रासही देण्यात आल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले.
न्यायालयीन लढ्याची तयारी
राज्य निवडणूक आयोगाच्या १८ नोव्हेंबरच्या अचानक केलेल्या नियमावलीतील बदलामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने आयोगाच्या या आदेशावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना दिलीप खोडपे आणि ज्योत्सना विसपुते यांनी स्पष्ट केले की, आयोगाने १८ नोव्हेंबरचा आदेश त्वरित रद्द करून १७ नोव्हेंबरचा आदेश पूर्वावत करावा. जर ही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल. जामनेरची नगराध्यक्ष निवडणूक आता कायदेशीर लढाईच्या दिशेने वळण्याची चिन्हे आहेत.
