जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने राज्यातील सर्व किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. यापुढे अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री केवळ ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीच्या माध्यमातूनच करणे बंधनकारक असून, खत विक्रीची नोंद iFMS प्रणालीमध्ये तात्काळ पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार, विक्रेत्यांच्या ई-पॉस प्रणालीवर दाखवलेला खत साठा आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठ्यामध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास ती गंभीर स्वरूपाची अनियमितता मानली जाईल. अशा विक्रेत्यांवर परवाना रद्द करण्यासह इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी विभागाच्या स्तरावरून क्षेत्रीय खत निरीक्षकांना नियमितपणे तपासण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून नियमांचे पालन होते आहे की नाही याची खात्री करता येईल.
याव्यतिरिक्त, शासनाने खत विक्रेत्यांसाठी नवीन L1 सिक्युरिटी युक्त e-PoS मशीन वापरणे देखील अनिवार्य केले आहे. अनेक विक्रेत्यांकडे अद्याप या नवीन मशीन उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विक्रेत्यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून नवीन मशीन प्राप्त करून घ्याव्यात, असे निर्देश दिले आहेत. दि. १० ऑगस्ट २०२५ पूर्वी नवीन मशीन प्राप्त करून त्या कार्यान्वित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तारखेनंतर जुन्या प्रणालीवर विक्री करता येणार नाही.
राज्यातील कृषी उत्पन्न व वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही कार्यवाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणताही खत विक्रेता या नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्याला जबाबदार धरले जाणार असल्याचे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दरात आणि वेळेवर खत मिळावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
