वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर; संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा सज्ञान महिलांना अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - पोलिसांसह प्रसारमाध्यमांनाही सेक्स वर्कर्स संदर्भात निर्देश

मुंबई लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | देहविक्रय हा व्यवसाय असून तो करणाऱ्या महिलांना सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचं सांगत सेक्स वर्कर्सच्या कामात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

लैंगिक अत्याचाराच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्ह्यासंदर्भात एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने तक्रार दाखल केली तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव न करता निपक्षपातीपणे तपास करावा. असे आदेश देत एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले तर त्यांची तस्करी झाली आहे. असं समजू नये असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय – कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. असं न्यायालयाने म्हटलं असून प्रसारमाध्यमांनी “अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान पीडित किंवा आरोपी किंवा सेक्स वर्कर्स यांची ओळख उघड होऊ नये. याची काळजी घ्यायला हवी, असंही न्यायालयाने सांगितलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाने सेक्स वर्कर्स संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय दिला असून  परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. खंडपीठाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही असंही सांगितलं आहे. छापेमारी दरम्यान या महिलांना अटक करणे. त्यांच्याकडून दंड आकारणे. त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असलं तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

“कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. हे सांगण्याची गरज नाही की, व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात तत्व सांगितली आहे.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!