मुंबई वृत्तसंस्था । सरन्यायाधीश कार्यालयातही माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) लागू होण्याची शक्यता आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय देईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत जे आरटीआयच्या कक्षेत येतात. मात्र, हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच अपील केले आहे.
दिल्ली हायकोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीश यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे की, त्यांनी त्यांच्या जवळील माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये कोर्टाचे कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल. माहिती आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या सीपीआयओला आदेश दिले होते की, सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या विनंतीनुसार त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत माहिती पुरवण्यात यावी. मात्र, माहिती आयोगाच्या या आदेशाविरोधात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाविरूद्धचे आव्हान फेटाळून लावले होते. सन २०१० मध्ये हे अपील करण्यात आले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एन. व्ही. रामना, डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने हे अपील केले होते.
