यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । खरीप २०२६ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल पीक पाहणी प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमधील त्रुटींमुळे पीक नोंदी करण्यात तसेच सातबारा उताऱ्यावर नोंदी दिसण्यात अडचणी येत असल्याने शेतकरी शासकीय मदत, पीकविमा आणि इतर योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या समस्यांबाबत त्यांनी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार खरीप २०२६ हंगामासाठी प्रथम कळ (Trigger-1) आणि दुसरी कळ (Trigger-2) लागू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकनिहाय जिरायत व बागायत वर्गीकरणानुसार मदत देण्यासाठी तसेच पीकविमा आणि नुकसान पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेसाठी पीक नोंदी अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांसमोर नवीन समस्या निर्माण झाल्याचे आमदार जावळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये काही गावांचे नकाशे व्यवस्थित अपलोड झालेले नसल्यामुळे शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात उपस्थित असतानाही संबंधित गट क्रमांक पीक पाहणीसाठी उपलब्ध होत नाहीत. काही गावांमध्ये संपूर्ण नकाशे चुकीच्या पद्धतीने अपलोड झाले आहेत. तसेच, गट क्रमांकाऐवजी सर्व्हे क्रमांकाचे नकाशे अपलोड झाल्यामुळे पीक नोंदणी करताना अडथळे येत आहेत. या तांत्रिक त्रुटी तातडीने दुरुस्त करून संबंधित गावांचे आणि शेतांचे नकाशे योग्य पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये पीक नोंदणी करताना ‘Harvested’ हा पर्याय निवडल्यामुळेही अडचणी निर्माण होत आहेत. माहितीच्या अभावामुळे काही ठिकाणी हा पर्याय निवडला जातो. अशा गटांची पीक पाहणी तलाठ्यांनी अर्थात ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांनी मंजूर केली असली, तरी संबंधित पीक नोंदी पुढील प्रक्रियेत दिसत नसल्याची समस्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक पाहणी करावी लागत असून, वेळ आणि श्रम खर्च होत आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करून नोंदी पुन्हा करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी तांत्रिक सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वाडी विभाजनातून नवीन गावे निर्माण झालेल्या ठिकाणीही पीक पाहणीची समस्या गंभीर बनली आहे. नवीन गावांची निर्मिती झाल्यानंतर खाते क्रमांकांमध्ये बदल झाल्याने यापूर्वी पीक पाहणी झालेल्या गटांची पुन्हा नोंदणी करण्याची वेळ येत आहे. परिणामी, संपूर्ण गावाची नव्याने पीक पाहणी करणे कठीण ठरत आहे. आधीच नोंदणी पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा त्याच प्रक्रियेतून जावे लागू नये, यासाठी जुन्या नोंदी पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार जावळे यांनी केली आहे. तलाठ्यांकडून पीक पाहणीला मंजुरी मिळाल्यानंतरही संबंधित नोंदी सातबारा उताऱ्यावर तातडीने दिसत नसल्याची तक्रार आहे. पीक नोंदींचे अद्ययावतीकरण वेळेत न झाल्यास शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीत पीक नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या समस्यांवर उपाय म्हणून आमदार अमोल जावळे यांनी ई-पीक पाहणी सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध असलेले ऑनलाइन क्रॉप अपडेट (OCU) मॉड्यूल तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. हे मॉड्यूल उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्यास, पीक पाहणी दाखल करणे आणि त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी ‘Edit’ व ‘Re-edit’ मॉड्यूलप्रमाणे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. यामुळे चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे, प्रलंबित नोंदी पूर्ण करणे आणि वाडी विभाजन झालेल्या गावांतील पीक पाहणीची प्रक्रिया सुलभ करणे शक्य होईल. डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालय आणि कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदी अचूक व वेळेत पूर्ण होऊन त्यांना शासनाच्या मदतीचा लाभ मिळावा, यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली आहे.
