Home Cities जळगाव रेशनकार्डसाठी अतिरीक्त रक्कम घेणाऱ्यांवर कारवाई इशारा

रेशनकार्डसाठी अतिरीक्त रक्कम घेणाऱ्यांवर कारवाई इशारा


reshan card

जळगाव प्रतिनिधी । नागरीकांना तहसीलस्तरावर नवीन पिवळी, केशरी व शुभ्र याप्रमाणे शिधापत्रिका पुरविण्यात येते. शिधापत्रिका मिळण्यासाठी शासकीय फी चे दर निश्चित करण्यात आले आहे. नागरीकांनी या फी व्यतिरिक्त कुणालाही कोणत्याही प्रकारची जादा रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही. असे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील काही स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून अनधिकृतपणे दरमहा पैसे गोळा करुन त्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा व पुरवठा शाखेशी संबंधित असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना पैसे न दिल्यास स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द होईल, अशी भिती दाखवून त्यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात दरमहा अनाधिकृत पैसे गोळा करीत असल्याबाबतच्या तोंडी तक्रार प्राप्त होत आहेत.

त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार यांना कळविण्यात येते की, कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानाच्या तपासणीसाठी किंवा अहवाल पाठविण्यासाठी आपल्याकडे तपासणीसाठी येणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना पैसे देऊ नये. कोणी आपल्याकडे पैशांची मागणी केल्यास त्याची तक्रार तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (ए.सी.बी.) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडे करावी. तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांचे नावाखाली दुकानदार यांचेकडून कोणी रक्कम गोळा करीत असल्यास अशा बेकायदेशीर कामाशी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचा काही एक संबंध नसल्याचेही श्री. सुर्यवंशी यांनी कळविले आहे.

जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून सर्व तहसीलस्तरावर नवीन पिवळी, केशरी व शुभ्र याप्रमाणे रेशनकार्ड विनामुल्य पुरविण्यात येत आहे. त्याबाबत संबंधित शिधापत्रिकाधारकांना द्यावयाच्या शासकीय फीचा दर नविन शिधापत्रिका पिवळी – रुपये 10, केशरी- रुपये 20, शुभ्र-रुपये 50 आणि दुय्यम शिधापत्रिका पिवळी- रुपये 20, केशरी रुपये 40, शुभ्र रुपये 100 याप्रमाणे निश्चित करुन दिलेला आहे. तर प्रत्येक शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी संबंधित विभागाकडे करावयाच्या छपील अर्जासाठी 2 रुपये या शासन निर्णयाद्वारे दर निश्चित करुन दिलेले आहे.

त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांनी, लाभार्थ्यांनी किंवा स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी पुरवठा विभागातील कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना रक्कम देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे जनतेच्या हितासाठी जाहिर करण्यात येत असल्याचे श्री. सुर्यवंशी यांनी कळलिे आहे.


Protected Content

Play sound