यावल, प्रतिनिधी | राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बीएलओ म्हणुन कार्य करण्यासाठी दिलेले आदेश तत्काळ रद्द करावे, या मागणीचे लेखी निवेदन महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या वतीने तहसीलदार यांना आज (दि.३०) देण्यात आले.
निवासी नायब तहसीलदार आर.के. पवार यांनी हे निवेदन स्वीकारले. निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षकांना बिएलओच्या आतिरिक्त कामामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, विधार्थांच्या अध्ययनावर, शिक्षकांच्या अध्यापनावर व शासना राबवित असलेला प्रगत शैक्षणीक महाराष्ट्र या उपक्रमावर याचा परिणाम होत असल्याने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १) मध्ये पिटीशननुसार मा. उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकुन संदर्भिय दिनांकास राज्यातील शिक्षकांना बिएलओची शक्ती करू नये व जे काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असा आदेश दिलेला आहे. सबब२०१५ पासुन आजतागायत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेश असतांना जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांना बिएलओच्या कामांचे आदेश देण्यात येत आहेत, असे म्हटले आहे.
तरी शिक्षकांनी आपल्या संघटनेच्या माधमातुन शासनाला विनंती अर्ज करण्यात येत आहे की, त्यांनी सदर शिक्षकांना दिलेले बिएलओच्या कामाच्या नियुक्तीचे आदेश मागे घ्यावेत व यापुढेही प्राथमिक शिक्षकांना बिएलओ, म्हणुन आदेश काढु नयेत अन्यथा हा मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होईल. असे झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्या कार्यालयाची राहील, असेही निवेदनात म्हटले आहे. तहसीदारांना व तालुका निवडणुक शाखा विभागाला दिलेल्या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य मान्य शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे तालुका अध्यक्ष सुनिल कृष्णाजी माळी, तालुका सचिव आशिष निरंजन बोरोले, उपाध्यक्ष खेमचंद डिगंबर खाचणे यांच्यासह सदस्य शकील ईस्माईल तडवी, सुनिल वसंतराव श्रावगी, पंढरीनाथ गणपत महाले, अय्युब एफ. खान, धनंजय भानुदास काकडे, पुरुषोत्तम दिनकर साठे आणि सलीम जमशेर तडवी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
