नवी दिल्ली, वृत्तसेवा । सुप्रीम कोर्टाने कर्जवसुली स्थगितीला २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असून सध्याच्या परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता भरला नाही म्हणून कोणतेही कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करु नये, असे निर्देश कोर्टाने बँकांना दिले आहेत. यामुळे देशभरातील कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्च महिन्यात रिर्झव्ह बँकेच्या निर्देशांनंतर बँकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत कंपन्या आणि कर्जदारांना दिलासा देत कर्जाचे हफ्ते फेडण्यास सहा महिन्यांची सूट दिली होती. ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंतच होती. यामुळे यानंतर नेमके काय होणार याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागली होती.
देशावर ओढावलेल्या कोरोना संकटकाळात कर्ज वसुलीवरील स्थगितीला दोन वर्षांपर्यंत वाढ मिळू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा दाखला देत याआधी सुप्रीम कोर्टात दिली होती. या पार्श्‍वभूमिवर, आज सुप्रीम कोर्टाने कर्ज वसुलीसाठी २८ सप्टेंबर पर्यंत स्थगिती वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत.सध्याच्या परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता भरला नाही म्हणून कोणतेही कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करु नये, असे निर्देश कोर्टाने बँकांना दिले आहेत. यामुळे देशभरातील कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.
