मुंबई-वृत्तसेवा | लाखो बँक ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत आरबीआयने बँकांच्या डिजिटल सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. “डार्क पॅटर्न” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फसव्या डिजिटल युक्त्यांवर बंदी घालत आरबीआयने बँकांना त्यांच्या वेबसाइट्स आणि मोबाईल अॅप्समधून अशा सर्व पद्धती तत्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना अवांछित सेवा खरेदी करण्यास भाग पाडणे किंवा छुपे शुल्क आकारणे यावर मोठा आळा बसणार आहे.
“जबाबदार व्यवसाय आचारसंहिता सुधारणा निर्देश, २०२६” अंतर्गत आरबीआयने जुलै २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या कालावधीत सर्व बँकांनी त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील दिशाभूल करणारे पर्याय, गुप्त शुल्क, जबरदस्तीची सेवा बंडलिंग आणि भ्रामक सूचना पूर्णपणे बंद कराव्या लागणार आहेत. यापुढे कोणतेही आर्थिक उत्पादन किंवा सेवा विकण्यापूर्वी ग्राहकांची स्पष्ट व लेखी संमती घेणे बंधनकारक असेल.
डार्क पॅटर्न तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश वापरकर्त्यांच्या वर्तनावर प्रभाव टाकणे हा असतो. अनेकदा व्यवहार पूर्ण करताना चेकआउटमध्ये नकळत शुल्क जोडले जाते किंवा विमा, कर्ज, गुंतवणूक योजना यांसारख्या अतिरिक्त सेवा घेण्यासाठी ग्राहकांना वारंवार सूचनांद्वारे प्रवृत्त केले जाते. आरबीआयच्या या कारवाईमुळे ग्राहकांना ते नेमके कशासाठी पैसे देत आहेत याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.
दरम्यान, LocalCircles या ग्राहक मंचाने ३८८ जिल्ह्यांतील १.६१ लाखांहून अधिक नागरिकांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. बहुसंख्य ग्राहकांनी बँकिंग अॅप्समधील छुपे शुल्क आणि दिशाभूल करणाऱ्या पर्यायांबाबत नाराजी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवरच आरबीआयने ग्राहक संरक्षणाला प्राधान्य देत कठोर भूमिका घेतली आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे डिजिटल बँकिंग व्यवहार अधिक सोपे, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जुलै २०२६ नंतर कोणत्याही ग्राहकाच्या संमतीशिवाय सेवा बंडल करणे किंवा अतिरिक्त उत्पादने लादणे बँकांना शक्य होणार नाही.
एकूणच, या धोरणामुळे ग्राहकांचा त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांवरील आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या नव्या पर्वाची ही सुरुवात ठरणार असून, बँकिंग क्षेत्रात निरोगी स्पर्धेला चालना मिळणार आहे.
