दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की पॅक केलेल्या अन्नपदार्थांवरील वॉर्निंग लेबलिंगसंबंधी तीन महिन्यांत नवीन नियम तयार केले जावेत. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, प्रत्येक पॅकवर समोरच्या बाजूस साखर, मीठ आणि हानिकारक चरबीचे प्रमाण स्पष्टपणे लिहिलेले असावे, जेणेकरून नागरिकांना त्या अन्नपदार्थाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम समजून घेता येतील. केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की या विषयावर १४,००० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या असून, यासंदर्भात एक तज्ज्ञ समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या सूचनांच्या आधारे अहवाल तयार करणार आहे, जो लवकरच एफएसएसएआयच्या लेबलिंग नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरला जाईल.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण संस्था, हैदराबाद यांनी अलीकडेच भारतीयांसाठी आहार मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. एनआयएनने असे नमूद केले की, एफएसएसएआयचे नियम कठोर असले तरी अनेक वेळा लेबलवरील माहिती दिशाभूल करणारी असते. उदाहरणादाखल, काही अन्नपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग किंवा स्वाद नसले तरी त्यांना ‘नैसर्गिक’ म्हटले जाते, जरी त्या उत्पादनात फक्त एक-दोनच नैसर्गिक घटक असतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अन्नाचे घटक, प्रक्रिया आणि पोषणमूल्ये काळजीपूर्वक तपासणे अत्यावश्यक आहे.
