फैजपूर (प्रतिनिधी) मंत्रालयात नुकतीच यावल रावेर विभागातील उर्जा विभागाच्या अडचणी संधर्भात उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत व मुख्यमंत्री अन्न प्रकिया योजने अंतर्गत ५ कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या प्रकल्पांच्या विद्युत पुरवठ्याला कृषी आकार (सुट) देण्याबाबत आमदार हरीभाऊ जावळे यांनी मागणी केली. यावेळी संजीव कुमार,साबू हे अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धीत उत्पादने निर्माण होणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत व मुख्यमंत्री अन्न प्रकिया योजने अंतर्गत विविध कृषी मालाचे प्रकिया उद्योग महारष्ट्र राज्यात सुरु झाले आहेत.सध्या या प्रक्रिया उद्योगांना औद्योगिक वीज पुरवठ्याच्याच आकाराने विजेच्या बिलाची आकारणी केली जाते.
या योजनेच्या माध्यमातून केळी खोडावर प्रक्रिया उद्योग या सह अनेक लघु उद्योगांची उभारणी झालेली आहे.या उद्योगान मुळे ग्रामीण भागात रोजगार उभा राहत आहे.या प्रक्रिया उद्योगातून उत्पन्न जेमतेम आहे.अश्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणत येत असलेल्या वीज बिलान मुळे न परवडल्यामुळे हे प्रकल्प भविष्यात सुरळीत चालणार नाही .हे प्रकल्प सुरळीत चालावे आणि राज्यात अजून मोठ्या प्रमाणात ते सुरु व्हावे म्हणून शासनाने या प्रकल्पाना मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.
वीज बिलात सवलत वीज नियामक मंडळाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते आणि त्या साठीचे अनुदान अर्थ मंत्रीच देऊ शकतात त्यामुळे मुख्यमंत्र्यानी उर्जा मंत्र्यांना अर्थ मंत्र्यांच्या माध्यमातून या संदर्भातील अनुद्नाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे तात्काळ आदेश दिले आहेत. खिरोदा,बामणोद आणि हिंगोणा येथील सोलर प्रकल्पाच्या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ही या बैठकीत देण्यात आले आहे आणि या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील ट्रान्सफार्मर साठी लागणारे ऑंइल तात्काळ पुरवण्याचे आदेशही संबधीत अधिकाऱ्यांना या बैठकीत देण्यात आले.
