जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी डीपीडीसी अंतर्गत किमान 300 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याची ठाम मागणी केली. त्यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली.
बैठकीत पालकमंत्री पाटील यांनी जळगाव जिल्हा मागील चार वर्षांपासून डीपीडीसी खर्चात राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच मुख्यमंत्री 150 दिवस सुधारणा कार्यक्रम आणि 100 दिवसांच्या मूल्यमापनातही जिल्ह्याने अव्वल कामगिरी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्याच्या दरडोई सरासरीनुसार जिल्ह्यास जादा निधी मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सादरीकरणात सांगितले की, सन 2026-27 साठी शासनस्तरावरून जळगाव जिल्ह्यास 596.42 कोटी रुपयांची निधी मर्यादा कळविण्यात आली आहे. मात्र विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 1,502.90 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या असून सुमारे 906.48 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षातील विशेष प्रकल्प आणि जिल्हा विकास आराखड्यानुसार प्रस्तावित योजनांची माहितीही त्यांनी दिली. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत दरडोई निधी वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वाढीव निधीतून महानगरपालिका व नगरपरिषदांतील पायाभूत सुविधा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या व क्रीडांगणे उभारणी, कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवीन पोलीस स्टेशन व उपविभागीय कार्यालये, पोलीस निवासस्थानांची दुरुस्ती, वाहने व सीसीटीव्ही यंत्रणा यांसाठी तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच आदिवासी भागातील 12 ग्रामपंचायत क्षेत्रातील 51 पाड्यांना सौरऊर्जा जोडणी, 100 अंगणवाड्या व महिलांसाठी वसतिगृहे, महिला बचत गट भवन, जिल्हा परिषद रस्ते आणि सिंचन बंधाऱ्यांसाठी निधीची अत्यावश्यक गरज असल्याचे पालकमंत्र्यांनी ठामपणे मांडले.
याशिवाय, दिव्यांगांसाठी डीपीडीसी अंतर्गत 1 टक्का निधीबाबत शासन निर्णय तातडीने काढावा, ‘व्हिजन 2047’ अंतर्गत जिल्हा विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी थेट रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या स्वतंत्र योजना राबवाव्यात, तसेच कौशल्य विकास, कृषी, पशुसंवर्धन, उद्योग व महिला-बाल विकास विभागांच्या समन्वयातून जिल्हास्तरावर रोजगार व कौशल्य मेळावे आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी मागणीही बैठकीत लेखी स्वरूपात सादर करण्यात आली.
या बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाच्या सचिव श्रीमती शैला ए, जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सूर्यवंशी, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल इधे तसेच विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाढीव निधी मिळण्याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
