जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे येथील निम्न तापी प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, वाढीव मोबदल्याची रक्कम न मिळाल्याने चोपडा तालुक्यातील बुधगाव येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही उर्वरित रक्कम न मिळाल्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी जळगाव येथील शिवतीर्थ मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
पाडळसरे येथील निम्न तापी प्रकल्पासाठी बुधगाव (ता. चोपडा) येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले होते. या प्रकरणी भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक 36/2002 अंतर्गत न्यायालयाने वाढीव मोबदल्याचा निकाल दिला होता. त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला मूळ मोबदल्यापैकी १० लाख रुपयांची रक्कम ५ डिसेंबर २०२२ रोजी देण्यात आली. मात्र, उर्वरित रक्कम अद्यापही मिळालेली नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ६४ नुसार नागपूर येथील प्राधिकरणाच्या न्यायालयीन आदेशानुसार वाढीव मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही निधी मंजूर न झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे ८ मार्च २०२६ पर्यंत मोबदला न मिळाल्यास ९ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
निवेदनात शेतकऱ्यांनी गंभीर आरोप करताना सांगितले की, शेतीतील नैसर्गिक आपत्ती, घरातील आजारपण, मुलांचे शिक्षण आणि अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. खाजगी सावकारांच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून, काहींवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. या परिस्थितीसाठी संबंधित अधिकारी आणि कायदेशीर प्रतिनिधींना जबाबदार धरत त्यांच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी निवेदनात दोन प्रकल्पग्रस्तांच्या मृत्यूचाही उल्लेख केला आहे. गुलाब उत्तम पाटील (मृत्यू : ३१ नोव्हेंबर २०२५) आणि रामा सीताराम कोळी (मृत्यू : ८ डिसेंबर २०२५) यांचा योग्य उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जर संपूर्ण मोबदला वेळेवर मिळाला असता तर चांगल्या डॉक्टरांकडून उपचार करता आले असते, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, काही प्रकरणे भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ७३ अंतर्गत दाखल असल्याने त्या शेतकऱ्यांना २०२४ मध्ये शंभर टक्के निधी मिळाला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कलम ६४ अंतर्गत असलेल्या १४ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांसाठी सुमारे २ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी मागणी प्रस्ताव सप्टेंबर २०२४ मध्ये पाठविण्यात आला असतानाही तो अद्याप मंजूर झालेला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी वकिलांनी घेतलेल्या फीबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. २०२२ मध्ये मिळालेल्या १० लाख रुपयांच्या मोबदल्यातून २० टक्के म्हणजेच प्रत्येकी २ लाख रुपये फी म्हणून घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उर्वरित मोबदला १५ दिवसांत मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र आजतागायत ती रक्कम मिळालेली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधितांकडून आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, एका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या आरोपावरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात एनसीआर नोंद झाल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, न्यायालयीन आदेश असूनही वर्षानुवर्षे मोबदला न मिळाल्याने त्यांचा संयम सुटला आहे. न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
