जळगाव । आज झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधारी तसेच प्रशासनाला धारेवर धरले.
सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. याप्रसंगी आयुक्त चंद्रकांत डांगे, उपायुक्त चंद्रकात खोसे, नगरसचिव सुभाष मराठे उपस्थित होते. यात नितीन लढ्ढा यांनी सत्ताधार्‍यांवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, महापालिकेने ३२ लाखांची नवीन वाहन खरेदी केली आहे. खेदाने नमुद करावेसे वाटते की, ही चौथी स्थायी सभा आहे. यापूर्वीच्या सर्व स्थायी सभांमध्ये टायर अभावी वाहन नादुरूस्त आहेत किंवा त्यांच्या टायरची परिस्थिती चांगली नसल्याने ते वारंवार नादुरूस्त होत आहेत आजपर्यंत या वाहनांना नवीन टायर उपलब्ध झालेले नाही. सभापतींनी मागील सभेत राग व्यक्त केला होता. तसेच आयुक्तांनी देखील खुप कडक सूचना देवून पुढे कारवाई होत नसल्यानेच सार्वजनिक शौचालयांना पाणी पुरवठा करणार्‍या टॅकरच्या टायरची वाटॅर टॅकर क्र. ९०५० मागणी १७/४/२०१८ साधरणतः १० ते ११ महिन्यापूर्वी मागणी केलेली असतांना त्यांस टायर देण्यात न आल्याने ते त्या वाहनाचा टायर परवा तुटले आणि आज शौचालयांना पाणी उपलब्ध होण बंद झाल. एकीकडे महापालिका स्वच्छ भारतच्या अनुषंगाने लाखो रूपये त्यांवर खर्च करीत आहोत. परंतु, त्या शौचालयांना पाणी जर मिळत नसले तर नागरिक पुन्हा रस्त्यावर शौचास बसतील अशी भिती लढ्ढा यांनी व्यक्त केली.
आठ महिन्यपूर्वी आयुक्तांनी पदभार स्वीकारला होता. त्यावेळेस त्यांनी वाघाची डरकाळी फोडत मार्केट वसुलीबाबत भूमिका घेतली होती. मात्र आजपर्यंत एक रूपयाही वसुल झाला नसल्याचा आरोप लढ्ढा यांनी केला. महापालिकेचा दैनंदिन खर्च वाढत चालला आहे. मला वाटते ही महापालिका धर्मादाय आयुक्तांकडे रजीष्टर करून घ्यायला पाहिजे आणि आम्ही धर्मादाय तत्वार महापालिका चालवित असल्याचे जाहिर करावे. वाघांना शेळी बनविण्याचा विडा उचलेला दिसतो असा आरोप नितीन लढ्ढा यांनी केला.
नितीन बरडे, विष्णु भंगाळे व नितीन लढ्ढा यांनी यांनी शहरातील होणार्‍या पाणी गळतीबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. लढ्ढा यांनी शहरातील गळत्यांबाबत कर्मचार्यांकडूनच माहिती घेण्यात यावी अशी सूचना यावेळी मांडली. आयुक्तांने प्रत्येक एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या तारखेनंतर लवकरात लवकर मागील सरकारी वर्षांतील परिवहन उपक्रमांच्या प्रशासनाव्यतिरिक्त शहरातील नगरपालिकेच्या अन्य प्रशासनासंबंधी तपशीलवार अहवाल व उक्त वर्षात नगरपालिका निधीच्या खाती जमा झालेल्या संवितरित केलेल्या रकमा व अशा वर्षांच्या अखेरीस निधी जमा असलेली शिल्लक दर्शविणार्‍या विवरणपत्रासहीत तयार करून स्थायी समितीसमोर सादर केला पाहिजे. एप्रिल २०१८ शक्य तितक्या लवकर ११ महिन्यांनंतर आर्थिक लेखा अहवाल स्थायी सभेत येत असेल तर ही गंभीरबाब आहे. प्रशासन करते काय आहे ? आर्थिक लेखा हा मनपाचा आरसा आहे. यावरून जमा खर्चांचा अंदाज आपणास येवू शकतो. मालमत्ताकरासंबंधीत तात्कालीन प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर जसाचा तसा मंजूर करण्यात आला होता. २६ कोटी ५२ लाख २२ हजार ३१८ रूपयांची मागणी आहे. याच्या तुलनेत वसुली केवळ १ कोटी ८४ लाख २८ हजार ५३६ रूपये टक्केवारीमध्ये ०.६९ टक्के वसुली आहे. ही वसुली वाढली पाहिजे अशी भूमिका लढ्ढा मांडत असतांना सभापती मराठे यांनी त्यांना मध्येच थांबवत ही थकबाकी केवळ भाजपच्या काळातील नसून ती वर्षांनुवर्षांची असून त्या काळात सत्ता कोणाची होती असा प्रश्‍न उपस्थित करत लढ्ढा यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला.
वर्षांनुवर्ष थकबाकींना कोण जबाबदार आहे असे प्रश्‍न विचारताच सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये गोंधळची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यात मध्यस्थी करत भाजप गटनेते भगत बलाणी यांनी सभापतींच्या भूमीकेचा उलट अर्थ काढू नका असे सांगितले. तर ज्येष्ठ नरसेवक सदाशिवराव ढेकळे यांनी खुल्या प्लॉटधारकांचा पत्ताच अधिकार्‍यांकडे नसल्याने ते कोणाकडून वसूली करतील असा प्रश्‍न उपस्थित केला. हा प्रश्‍न सर्वांनी सोडवायचा असल्याचे सांगितले. लढ्ढा यांनी वसूलीसाठी कर्मचारी असतांना वसूली का होत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला. सत्तेत येवून पाच महिने झालेले असतांना ४०-५० वर्षांची थकबाकी क्लिअर कसे करणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
