मुंबई वृत्तसंस्था । ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार प्रहार केला. आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
फडणवीस पुढे म्हणाले की,महाराष्ट्रात ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेलं नाही, असं सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण कशाप्रकारे घालवलं हे समोर ठेवायचं असल्याचं सांगितलं. राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल, तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व इतरांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर घणाघातील हल्ला केला. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला यात देण्यात आलेला होता. भाजपा सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार अध्यादेश काढून आम्ही ९० जागा वाचले होते. असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
