सातारा-वृत्तसेवा । महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी भाषेचीच सक्ती आहे. इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती राज्यात नाही, असा ठाम पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केला. परदेशी भाषांना पायघड्या घालायच्या आणि इतर भारतीय भाषांना विरोध करायचा हा दुहेरी निकष योग्य नसून सर्व भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे; मात्र मातृभाषेचा सन्मान त्याहून अधिक असला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
साताऱ्यात आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी भाषा-विवाद, लोकशाही मूल्ये, साहित्याची भूमिका, मराठी संस्कृती आणि राजकारण अशा विविध विषयांवर सखोल भाष्य केले. साहित्य क्षेत्रात शांततेत व सुसंस्कृत पद्धतीने पदभार हस्तांतरण होत असल्याचे उदाहरण देत, “असेच राजकारणातही झाले तर किती चांगले होईल,” अशी मिश्किल टिप्पणीही त्यांनी केली.
स्वराज्याच्या भूमीत साहित्य संमेलन होत असल्याचा आनंद व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण सर्वजण साहित्याचे सेवेकरी आहोत. या संमेलनाच्या निमित्ताने सेवेची भावना अधिक प्रखर होते आणि ही सेवा अविरत सुरू राहिली पाहिजे, अशी प्रेरणा मिळते.
सातारा—संगमांची भूमी
सातारा केवळ भौगोलिक प्रदेश नसून संगमांची भूमी असल्याचे सांगताना त्यांनी वारणा–कृष्णा संगमाचे उदाहरण दिले. संमेलनाचे अध्यक्ष वारणा काठचे विश्वास पाटील आणि पदभार देणाऱ्या कृष्णा काठच्या ताराबाई भवाळकर—हा परंपरा व आधुनिकतेचा, अनुभव व विचारांचा, इतिहास व वर्तमानाचा अनोखा संगम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध संस्कृतींतील चांगले स्वीकारूनही आपली संस्कृती अबाधित ठेवण्याची ताकद हीच आपल्या संस्कृतीची ओळख असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साताऱ्याचा साहित्यिक वारसा
साताऱ्याने सर्वाधिक सहा साहित्य संमेलने भरवली असून १७ संमेलनाध्यक्ष दिल्याचा विक्रम केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात याच साताऱ्यात झालेल्या संमेलनात दुर्गाबाई भागवत यांनी व्यक्त केलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भूमिका आठवत, साहित्याला नियमबद्ध करणे धोकादायक असल्याचा इशाराही त्यांनी अधोरेखित केला. विचारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले तर लोकशाही मजबूतच राहते, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मराठी भाषा—अभिजाततेपलीकडची जबाबदारी
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे हा टप्पा असला तरी तेथेच थांबायचे नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीच्या अभिजाततेचा संघर्ष समजून घेत राजमान्यता दिली. आता या राजमान्यतेच्या आधारे मराठीला देशभर लोकमान्यता मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली आहे. याच अनुषंगाने जेएनयूमध्ये मराठी अध्यासन केंद्र सुरू करण्याची संधी मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाषा सक्तीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट
त्रिभाषा सूत्राबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात सक्ती ही केवळ मराठीचीच आहे. इतर भारतीय भाषांपैकी कोणतीही भाषा शिकण्याचा पर्याय खुला आहे. पहिलीपासून सक्तीबाबत मतभेद निर्माण झाल्यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, तिच्या अहवालानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल; मात्र मराठीची सक्ती अबाधित राहील, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
इंग्रजी, फ्रेंच, स्पॅनिशसारख्या परदेशी भाषांचे स्वागत करताना भारतीय भाषांना विरोध करणे अयोग्य असल्याचे सांगत, “सर्व भाषांचा सन्मान हवा; पण मातृभाषा अधिक सन्मानित झाली पाहिजे,” हीच सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मराठीचा अभिमान अढळ
“चंद्र-सूर्य असेपर्यंत मराठीचा अभिमान कायम राहील,” असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, साहित्य हे केवळ मनोरंजनासाठी नसून समाजाच्या जाणिवा विस्तारण्यासाठी असते. टीका झाली तरी त्यातून सुधारणा घडते; अंध-समर्थनाच्या नंदनवनात आम्ही वावरणारे नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
साहित्य व राजकारण—स्पष्ट सीमा
साहित्यसंमेलन दिशादर्शक असते, अध्यक्षीय भाषणातून पुढील वाटचालीची दिशा मिळते, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, साहित्यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. साहित्यिकांनी राजकारणात यावे; पण साहित्यात राजकारण आणू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
मंचावरूनच ‘फोनाफोनी’
महानगरपालिका निवडणुकांच्या अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस असल्याने मंचावर बसूनही बंडखोर कार्यकर्त्यांची मनधरणी करण्यासाठी फोनवर बोलावे लागल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर माफी मागितली. “फोनवर बोलतानाही इथे काय सुरू आहे याकडे माझे लक्ष होते,” असे सांगत त्यांनी उपस्थितांमध्ये हास्यकल्लोळ निर्माण केला.
