नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | देशभरात एकीकडे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे, तर दुसरीकडे या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी एक हजार विचारवंत आणि संशोधक पुढे सरसावले आहेत. एक हजार विचारवंत आणि संशोधकांनी संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध करत या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या अल्पसंख्यांक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची जुनी मागणी या कायद्यामुळे मान्य झाली असल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप करत देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या आंदोलन सुरू आहे. पण या कायद्याच्या समर्थनार्थ पहिल्यांदाच एवढा मोठा समूह उतरला आहे. ‘१९५० ला झालेला नेहरू-लियाकत करार अपयशी ठरल्यापासून काँग्रेस, सीपीएमसह अनेक पक्षांनी विचारधारा बाजूला ठेवत अल्पसंख्यांक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची मागणी केली,’ असे या पत्रकात म्हटले आहे.
लोक ज्यांना विसरले होते, त्या अल्पसंख्यांकांच्या मागे उभे राहिल्याबद्दल या विचारवंतांनी संसद आणि सरकारचे अभिनंदही केले आहे. संसदेने भारतीय संस्कृतीचे दर्शन करुन दिले असल्याचेही यात म्हटले आहे. ‘ईशान्य भारतातील राज्यांना जी चिंता होती, त्याची दखल घेतली आणि योग्य पद्धतीने त्यावर तोडगा काढला त्याबद्दलही आम्ही समाधान व्यक्त करतो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा पूर्णपणे भारतीय घटनेला धरुन आहे, जो ना कोणत्या देशाच्या, धर्माच्या नागरिकाला भारतीय नागरिक होण्यापासून रोखतो, ना नागरिकत्वाचे निकष बदलतो. या कायद्यामुळे फक्त बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्यांकांची विशेष परिस्थितीत काळजी घेतली जात आहे,’ असेही या पत्रकाद्वारे सांगण्यात आले आहे.
‘याच तीन देशांमधील (बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान) अहमदी, हझारस आणि बलोच यांनाही नियमित पद्धतीने भारतीय नागरिकत्व स्वीकारण्यास हा कायदा रोखत नाही,’ असंही या विचारवंतांनी सांगितलं आहे. देशात भीती आणि विकृतीचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे, ज्यामुळे विविध भागात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. समाजातील सर्व घटकांनी हा अपप्रचार हाणून पाडावा, असं आवाहनही या पत्रकातून करण्यात आलं आहे.
