जळगाव प्रतिनिधी । सात दिवसांच्या कालावधीत ओपीडी सुरू करण्यात यावी. अन्यथा नागरिकांच्या संरक्षणासाठी व मूलभूत हक्कासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी कायदेशीर नोटीस दिली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठीची वैद्यकीय उपचाराची सुविधा डॉ.उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून स्थानांतरित करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास जवळच्या उपलब्ध जागेवर सात दिवसांच्या कालावधीत ओपीडी सुरू करण्यात यावी. अन्यथा शहरातील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी व मूलभूत हक्कासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी वकिलांमार्फत नोटीस दिली आहे.
कोरोनाच्या संसर्गाला प्रारंभ झाल्यानंतर जिल्हा रुग्णालय डॉ.उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नशिराबाद येथे स्थानांतरित करण्यात आले आहे. जळगाव शहरापासून हे रुग्णालय १७ किलोमीटर आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला किरकोळ उपचारासाठी १७ किलोमीटर अंतर जाणे त्रासदायक आहे. लॉकडाऊन झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून या रुग्णालयात जाण्यासाठी बस, रिक्षाची व्यवस्था नाही. जिल्हा रुग्णालयात आरोग्यसेवा उपलब्ध नसल्याने गेल्या पाच महिन्यांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचा जीव गमवावा लागला. उपचार न मिळाल्यामुळे काही नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या छापून आलेल्या आहेत.
उपचार न मिळाल्यामुळे जळगावमध्ये जीव गमवावा लागल्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुप्ता यांनी लेखी व तोंडी तक्रारी केलेल्या आहेत. जळगाव शहराची लोकसंख्या जवळपास ६ लाख आहे. यामध्ये बहुतांश नागरिकांची खासगी रुग्णालयांची फी व वैद्यकीय खर्च करण्याची क्षमता नाही. यामुळे शासनाने जळगाव शहरात वैद्यकीय उपचाराची सुविधा पुरवावी अशी मागणी दीपककुमार गुप्ता यांनी केली आहे.
दरम्यान, सात दिवसांमध्ये शासनाने जळगाव शहरात सर्वसामान्य रुग्णांवर वैद्यकीय उपचारासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असे अ‍ॅड.गिरीश नागोरी यांनी नोटीसीत म्हटले आहे.
