नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रातील बहुमताची चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे आता उद्या विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी काल रात्री उशिरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. राज्यात घडत असलेल्या राजकीय घटना पाहता महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचे दिसून येत असेल त्यांनी बहुमत सिद्ध करावे असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. दरम्यान हे पत्र अतिशय तातडीने पाठवण्यात आले असून ही चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज सकाळीच सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. यावर सुप्रीम कोर्टाने दुपारी तीन वाजेपर्यंत सर्व कागदपत्र पुरवण्याचे सांगत सायंकाळी पाच वाजता यावर सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. यानुसार शिवसेनेतर्फे कागदपत्रे पुरवण्यात आली.
सायंकाळी पाच वाजता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेला कालावधी हा कमी असून तो वाढवून मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबत आमदारांच्या अपात्रतेचा आधी निर्णय घ्यावा मगच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सायंकाळी पाच वाजता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेनेची बाजू मांडली. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेला कालावधी हा कमी असून तो वाढवून मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबत आमदारांच्या अपात्रतेचा आधी निर्णय घ्यावा मगच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. ११ जुलै नंतर बहुमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी यावेळी बंडखोर आमदारांची पत्रे वाचून दाखवली. राज्यपाल हे विरोधी पक्ष नेत्याच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा थेट आरो प अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. अनधिकृत मेलवरून त्या आमदारांनी पत्र पाठवून दिले तरी राज्यपालांनी हे पत्र का पाहिले नाही ? असा सवाल सिंघवी यांनी केला. करून आतून बरे झाल्यानंतर राज्यपाल हे विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटले आणि त्यांनी बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली ही खूप घाई झाली असल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला. राज्यपालांनी विरोधी पक्ष नेते यांच्या सांगण्यावरून काम न करता मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून काम करणे अपेक्षित असल्याचे देखील ते म्हणाले. ही कायदा आणि संविधानाची थट्टा नाही का ? असा खडा सवाल देखील त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी केहोटो निकालाचे वाचन करत याचा संदर्भ दिला. या निकालातून सत्तालोभी लोकांना सत्तेपासून वाचवणे हा या निकालाचा पाया असल्याचे सांगवी यांनी कोर्टाला सांगितले. यानंतर त्यांनी जोरदार प्रभावी युक्तीवाद केला. राज्यपालांना बहुमताची इतकी घाई का असा सवाल देखील त्यांनी केला.
यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद सुरू केला. त्यांनी नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. यानंतर राज्यपालांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. सुमारे साडेतीन तास युक्तीवाद करण्यात आले. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर राज्यपालांनी आपलं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे. सरकारकडे बहुमत नाही आणि बहुमत चाचणी लांबवणं चुकीचं आहे त्यामुळे उद्याच बहुमत चाचणी होणं गरजेच आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही कारण त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव मांडला आहे. दरम्यान सिंघवी यांनी राज्यपालांविरोधात केलेला युक्तीवाद चुकीचा होता असा युक्तीवाद नीरज कौल यांनी केला. राज्यपालांच्या निर्णयावर कोर्ट समीक्षा करू शकते पण या प्रकरणात खरंच समीक्षेची गरज आहे का? असा युक्तवाद त्यांनी केला. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याप्रसंगी बचाव पक्षाच्या मुद्यांना खोडून काढले. ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष चुकू शकतात पण राज्यपाल नाही असं कसं? याच राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीला १ वर्षापासून निर्णय दिला नाही. राज्यपाल हे सध्या राजकीय निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता एकमेकांशी संबंधित असल्याचे ते म्हणाले. राज्यपाल म्हणजे ’पवित्र गाय’ आहेत का? ते देवदूत नाहीत असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.अपात्रतेची केस आधी घेण्यात यावी आणि बहुमत चाचणी एका आठवड्याने पुढे ढकलण्यात यावी असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे.
यानंतर राज्यपालांच्या वतीने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. अध्यक्ष बहुमत प्रभावित करू शकत नाहीत. मतदान कोण करेल हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या निर्णयांवर आक्षेप घेता येणार नाही, त्यांच्या निर्णयाची समीक्षा फक्त कोर्ट करू शकते. असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी के. ते पुढे म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यासाठी अपुरी कारणे आहेत. याप्रसंगी त्यांनी ३९ आमदारांना जीवाचा धोका होता असा मीडिया रिपोर्ट वाचून दाखवत याकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नाहीत असाही युक्तीवाद त्यांनी केला. विधानसभा उपाध्यक्षांनीच बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती. आता तेच म्हणतायत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त २४ तासांचाच अवधी का? असा सवाल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला. साडे तीन तास युक्तीवाद करण्यात आल्यानंतर न्यायाधिशांनी रात्री नऊ वाजता निकाल लागेल असे जाहीर केले.
रात्री नऊ वाजता न्यायमूर्तींसह तिन्ही पक्षांचे वकील कोर्टात दाखल झाले. न्यायमूर्तीनी यानंतर शिवसेनेची याचिका फेटाळून लावली.
