मुंबई प्रतिनिधी । मतदानापूर्वी सोशल मीडियावरही जाहिराती नकाच अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.
विद्यमान नियमानुसार मतदानापूर्वी ४८ तास आधी प्रचार बंद होत असतो. यामुळे कुणीही प्रत्यक्ष अथवा कोणत्याही प्रकारच्या माध्यमातून प्रचार करत असल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूददेखील करण्यात आली आहे. मात्र सोशल मीडियातून याचे अगर्दी सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येते. यामुळे या प्रकारावर बंदी घालावी अशी मागणी एका याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.
या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली असता, निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अ‍ॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र कोर्टाने आयोगाची चांगलीच कान उघडणी केली आणि म्हटले की, १२६ कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. मात्र, सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत? निवडणुका या भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जर पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. यामुळे निवडणुकीआधी जाहिराती नकोच अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
दरम्यान, या याचिकेवर पुढील गुरूवारी सुनावणी होणार असून यात काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
