मुंबई प्रतिनिधी | आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून गोत्यात आलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टाने दिलासा देत १७ सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय दिला आहे. तर राज्य सरकारनेही पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याची ग्वाही दिली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल अशोभनीय विधान केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना पोलिसांनी मंगळवारी संगमेश्वर येथे अटक केली. राणे यांना महाड प्रथमवर्ग दंडाधिकार्‍यांनी रात्री जामीन मंजूर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतच्या वक्तव्याशी संबंधित सगळ्या गुन्ह्यांमध्ये आपल्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची नारायण राणे यांची उच्च न्यायालयात मागणी केली होती. पण याचिकेत केवळ नाशिक गुन्ह्याचा समावेश असल्याने याच प्रकरणात कारवाई न करण्याची सरकारची हमी सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली आहे. न्यायालयानेही सरकारचे म्हणणे मान्य करत १७ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारमधील कोणाविषयी बदनामीकारक वक्तव्य करणार नाही ही हमी देण्यास राणे यांनी उच्च न्यायालयातही नकार दिला आहे.
