नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात दाखल याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई नको असे निर्देश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हा सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आधी १६ आणि नंतर ५० आमदारांनी बंड पुकारले. यातील १६ आमदारांना पक्षांतर बंदीच्या कायद्याच्या अंतर्गत व्हिपचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी अपात्र करण्यात यावे यासाठी तत्कालीनविधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी नोटीस दिली होती. या आमदारांनी ४८ तासात उत्तर देण्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र शिंदे गटाने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून ११ जुलै रोजी यावरील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. यानंतर एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची परवानगी देणं, विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घेण्यास परवानगी, विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश तसेच एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्ष नेतेपदी निवड कायम ठेवणे आणि अजय चौधरी यांची नवे गटनेते म्हणून नियुक्ती करणे या चार याचिका सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आपणच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा करत आदित्य ठाकरे वगळता १५ आमदारांना अपात्र करण्यात यावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तसेच, सदस्यांच्या पात्र-अपात्रतेचे अधिकार हे कायद्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. राहुल नार्वेकर यांना १६४ सदस्यांनी अध्यक्ष म्हणून निवडले आहे. त्यामुळे हे अधिकार अध्यक्षांकडे देऊन सुप्रीम कोर्टाने सदस्यांच्या पात्रतेला आव्हान देणार्या याचिका निकाली काढाव्यात, असा विनंती अर्ज विधानमंडळ सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी अपेक्षित होती. यातील याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी झाली.
आज सकाळी अकरा वाजता ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करत नरहरी झिरवाळ यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या नोटीशीबाबत तात्काळ सुनावणी घेऊन निकाल देण्याची मागणी केली. ही मागणी मात्र सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत यावर सर्व याचिकांवरील निकालानंतर सुनावणी होईल असे निर्देश दिलेत. यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने तातडीची सुनावणी नाकारल्याने शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. तर, कोर्टाने या सुनावणीसाठी खंडपीठ नेमले जाणार असून याला वेळ लागू शकतो असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता अपात्रतेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
