मुंबई प्रतिनिधी | राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत नवीन वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली. यासोबत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आज राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यात याआधी नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. ०३/०९/२०१९ व दि. २१/०५/२०१५ अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. तर लवकरच नवीन वाळू धोरण अंमलात येणार आहे.
नवीन वाळू धोरणामध्ये हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आजच्या मंत्रीमंडख बैठकीत मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा पाचशे कोटी रुपयांवरुन सातशे कोटी रुपये वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासोबत मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून ११४ कोटी रुपयांऐवजी ६२४ कोटी रुपये किंमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ व ३ हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे, हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील १८ राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यांसाठी मंगरुळपीर येथे नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर, नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा २४ कोटी असून ती वाढवून ५० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी ८ कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून २५ कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून ५ कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली. ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापूढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार्‍या व बांधकाम सुरू करण्यात येणार्‍या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहील.
