एमपीएससीचा नवीन पॅटर्न : पारदर्शकता नष्ट करण्याचा डाव !

एमपीएससीने आणलेला नवीन पॅटर्न हा या स्पर्धा परिक्षेतील पारदर्शकता नष्ट करण्याचा डाव असल्याचे विवेचन छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेडचे संस्थापक अशोकराव शिंदे यांनी केले आहे. वाचा त्यांचा विशेष लेख !

सध्या महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे MPSC च्या नवीन पॅटर्न बाबत बरीच उलटसुलटस चर्चा सुरू आहे. पुण्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या व सहभागी होणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी या नवीन पॅटर्न विरोधात प्रखर आंदोलन केले. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री पद्मविभूषण शरद पवार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर सन्माननीय लोकांनी या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या भावना समजून घेतल्या. महाराष्ट्राच्या मा. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या भावना कळवल्या. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेतल्याची चर्चा आहे. हा पॅटर्न म्हणजे नेमकं काय? हा महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला पडलेला प्रश्न?

शासकीय सेवेत येण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा आहे. या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे या नवीन पॅटर्न ला विरोध का होतोय? हा नवीन पॅटर्न म्हणजे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षेत यशाच्या पायरीपर्यंत पोचणाऱ्या मुलांसाठी कर्दनकाळ तर नाही? असे अनेक प्रश्न पुढे आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून MPSC/UPSC च्या स्पर्धा परीक्षेत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या टक्क्यांमध्ये बऱ्यापैकी समाधानकारक वाढ झालेली आहे.असे असतानाच कुणाच्या तरी तिरप्या डोक्यातून MPSC मध्ये नवा पॅटर्न आणावा असा विचार आला असावा. त्या मागची कारणमीमांसा तपासली असता एमपीएससीमध्ये ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचा टक्का अप्रत्यक्ष कमी करण्या साठी हे षडयंत्र तर नाही ना? असाही प्रश्न पडला आहे. कारण ग्रामीण भागातली मुलं प्रत्यक्ष अभ्यास करून प्रचंड मेहनत घेऊन MPSC/UPSC मध्ये यशस्वी होत आहे. लाखो रुपये घेणाऱ्या नामवंत स्पर्धा परीक्षा तज्ञांकडून मार्गदर्शन न घेता ही ग्रामीण भागातली मुलं या स्पर्धेत यशस्वी झालेली आहेत.

UPSC मध्ये तर राजेंद्र भारुड, राजेश पाटील, उज्वलकुमार चव्हाण , संदिपकुमार साळुंखे यांच्या सारख्या अनेकांचा आदरपूर्वक उल्लेख करावा लागेल.MPSC मध्येही दुर्गम व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी अचंबीत करणारे यश संपादन केले आहे. MPSC चा नवा अभ्यासक्रम किंवा नवा पॅटर्न म्हणजे नायब तहसीलदार ची परीक्षा आहे की आय ए एस ची परीक्षा असा कुठलाच फरक या पॅटर्नमध्ये ठेवलेला नाही.एकंदरीत युपीएससी चा प्रती पॅटर्न (कॉपी पेस्ट) संबंधित तज्ञ समितीने तयार केलेला आहे. यामध्ये उद्या या स्पर्धेत ग्रामीण मुलगा टिकुच शकणार नाही. अशी भविष्यात स्थिती निर्माण होणार आहे. असा हा अत्यंत अवजड अभ्यासक्रम या नव्या पॅटर्नमध्ये आणलेला दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे त्यामधील संपूर्ण पारदर्शकता संपवलेली दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसेवा आयोगाचा विचार जर केला तर 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात महाराष्ट्राचा लोकसेवा आयोग अत्यंत बदनाम आयोग होता. आयोगाच्या चेअरमन पासून संचालकांपासून अनेकांवर अफरातफरी मुळे गुन्हे दाखल झाली अनेक वर्षे जेलवारी करावी लागली . इतका अपारदर्शक व भ्रष्ट कारभार MPSC होता. त्यामुळे अनेक हुशार आणि गुणी विद्यार्थी पदापासून कायम वंचित राहिले.

अशा कधिकाळी बदनाम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने युपीएससी चा जो कॉपीपेस्ट नवा पॅटर्न आणला आहे तो सामाजिक असंतोष आणि मुलांना जीवनभर नकारात्मक कडे नेणारा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जी मुलं प्रचंड मेहनत घेऊन एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करीत आहेत. त्यांच्या साठी तर नवा अभ्यासक्रम खच्ची करणारा आहे. म्हणजे मागचा केलेला अभ्यास सोडून आता नवीन पॅटर्नचा त्यांना नव्याने अभ्यास सुरू करावा लागेल. ते पूर्ण अभ्यास करू शकणार नाहीत त्यांच्या पदरी निराशा व अपयशच येईल.त्यांच्या वयोमर्यादेच्या अडचणी भयानकता निर्माण करतील आणि पुन्हा आमच्या समाजात स्वस्त मजुरांची संख्या वाढेल. हाच देखावा भविष्यात निर्माण झालेला दिसून येईल. म्हणून यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून केली आहे. हा नवीन पॅटर्न म्हणजे युपीएससीची कॉपी-पेस्ट केल्याचे दिसून आलेले आहे. मग यूपीएससीची कॉपी-पेस्ट करायची असेल तर महाराष्ट्राचा लोकसेवा आयोग बंद करुन सर्व परीक्षा घेण्याची जबाबदारी UPSC कडे द्यावी. जेणेकरून UPSC च त्या सगळ्या जागा भरेल.

UPSC मध्ये मराठी टक्का वाढायचा असेल तर मुळ शालेय पातळीवरच अभ्यास क्रमात बदल करून शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा झाली पाहिजे. MPSC-UPSC कॉपीपेस्ट करून हे कधीही होणार नाही.आज महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की शासनाच्या ग्रामीण भागातल्या शाळा, शहरातील नगरपालिकेच्या शाळा, मोठ्या शहरातील महापालिकेच्या शाळा, ज्यामध्ये सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातला विद्यार्थी शिकू शकतो त्या शाळा बंद करून खाजगी शाळांना प्रोस्ताहीत करून या मुलांना शिक्षणापासून वंचित केले जात आहे. सर्वसामान्य शेतकरी शेतमजूर कुटुंबातले मुलं हे प्रचंड फी देऊन महागड्या खाजगी शाळेत शिकू शकत नाहीत. आहे त्या सरकारी शाळेत शिक्षक काही अपवाद सोडल्यास गुणवत्तापुर्ण शिकवतच नाहीत. महाराष्ट्र गेल्या दोन वर्षात अत्यंत दुर्दैवी दृश्य पाहिलेत. शिक्षकांची भरती करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आयुक्तासह,अधिकारी आर्थिक लालसेपोटी बोगस शिक्षकांची नेमणूक करीत असतील तर आमचे शिक्षण कुठे चालले? आमच्या शिक्षणाला काय अर्थ उरलेला आहे. शिक्षकांची भरती त्यांच्या कर्तुत्वावर किंवा ज्ञानावर होण्यापेक्षा जास्तीत जास्त पैसे देणाऱ्या शिक्षकांची भरती शासकीय शाळांमध्ये होत असेल तर त्यांच्याकडून चांगलं शिकवण्याचा कोणत्या अपेक्षा कराव्यात. ग्रामीण भागातल्या काही शाळांमध्ये पाहणी केली असता 3री 4थी शिकणाऱ्या मुलाला स्वतःचं नाव लिहिता येत नाही. सातवी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला इंग्रजीमध्ये स्वतःचं नाव लिहिता येत नाही. हे धक्कादायक आहे.

एकीकडे सरकार नवीन पॅटर्न आणुन मुलं राष्ट्रीय व जागतिक स्पर्धेत जावे हे दिवा स्वप्न घेऊन येत आहे. तर दुसरीकडे आमच्या मुलांना जगाची भाषा असणाऱ्या इंग्रजी भाषा सोडा, धड मराठी ही लिहिता येत नाही. बोलता येत नाही. मग ग्रामीण मुले स्पर्धेत टिकणार तरी कशी!ती टिकणारच नाहीत किंवा त्यांना टिकूच द्यायचं नाही. म्हणूनच MPSC ने हा नवीन पॅटर्न आणला तर नाही ना? असा एक संशय आहे! या सर्वांवर मात करून जर विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असेल तर तो स्वतः अभ्यास करून या MPSC च्या स्पर्धेत यश मिळवेल याची शाश्वती राहिलेली नाही. MPSC ने आणलेल्या या नवीन पॅटर्ननुसार ग्रामीण भागातल्या एखाद्या विद्यार्थ्याला स्पर्धा परीक्षेत जायचे असेल तर लाखो रुपये खर्च करून स्पर्धा परीक्षांचे खाजगी क्लास लावणे अनिवार्यच राहणार आहे. पुणे, मुंबई, नागपुर, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, सोलापूर यासह महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा क्लासची लाखांची फी डोळे विस्फारणारी आहे. खेड्यापाड्यातल्या, गावकुसातल्या शेतकरी शेतमजुराच्या मुलांनी पैसे आणायचे कोठून?

प्रचंड हुशारीचा उपयोग तो काय ?

यश मिळेलच याची शाश्वती नाही ,जर अपयशी झाला तर तो मुलगा आयुष्यभर नकारात्मक जीवन जगेल. ही समाजाची भविष्यात होणारी फार मोठी हानी असणार आहे. MPSC ने आणलेला हा नवा पॅटर्न MPSC निवड प्रकियेतील पारदर्शकता नष्ट करणारा आहे अशीच चर्चा आता सर्वत्र चालू आहे? पारदर्शकता जर नष्ट झाली तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना या स्पर्धा परीक्षेत कधीही यश मिळणार नाही.

दुसरा अत्यंत गंभीर विषय हा की या समितीने तोंडी मुलाखत जी ठेवली ती तर अफलातूनच ठेवलेली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची तोंडी मुलाखतीची परीक्षा 100 मार्कांची होती. आंध्र प्रदेशनेसह अनेक राज्यांनी तर तोंडी मुलाखत परीक्षा रद्द केलेली आहे. कर्नाटकमध्ये हीच तोंडी परीक्षा 25 गुणांची आहे. या नवीन पॅटर्ननुसार आता MPSC ने तोंडी परीक्षा 275 गुणांची केलेली आहे. म्हणजे या मुलाखत घेणाऱ्यांच्या मर्जीवर त्या मुलांचं भवितव्य असणार आहे. अनेकदा केवळ 10 मिनिटांची होणारी मुलाखत 275 गुण कसे ठरविणार? UPSC च्या मुलाखतीचा दर्जा कसा देणार? मुलाखत घेणारे किती स्वतःची मर्जी ठेवतात व किती पारदर्शक मार्क देतात हा तर संशयाचा भाग राहील. नव्या पॅटर्नमुळे एमपीएससीची निवड मुलाखत घेणाऱ्या सदस्यांच्या मर्जीवर असणार आहे.सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप असेल तर आत्मघात च! ही मर्जी ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उध्वस्त करणारी ठरणार तर नाही ना?

नवा पॅटर्न आणण्यासाठी आग्रही कोण? त्यांचा हेतू तपासणे गरजेचे आहे. जे चाललंय हे हाणून पाडले पाहिजे. हे मोठे षडयंत्र असु शकते. हे षडयंत्र भविष्यात संपूर्ण भविष्यकाळ अंधकारमय करणार तर नाही ना? ग्रामीण भागातले अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांना मारक तर नाही ना? ग्रामीण विद्यार्थी या पॅटर्नचे बळी पडणार तर नाही ना? असे असेल तर हे थांबवावेच लागेल. सरकारचे लक्ष वेधावेच लागेल.

एमपीएससीच्या पॅटर्नमध्ये काही नवीन बदल निश्चितपणे केलेच पाहिजे.जेणें करून युपीएससी स्पर्धा परीक्षेत महाराष्ट्रातील मुलांचा सहभाग वाढला पाहिजे असा समतोल साधला गेला पाहिजे व पेलावला गेला पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे गंभीर पणे लक्ष वेधले पाहिजे. त्या शिवाय तरणोपाय राहणार नाही. महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भवितव्यासाठी वेळ पडल्यास युवा जागृतीची ची ही गरज आहे. तमाम लोकप्रतिनिधी आमदार खासदारांना जागृत करण्याची गरज आहे. तुर्त एवढेच!

अशोक एस.शिंदे
संस्थापक अध्यक्ष
छत्रपती शिवाजी ब्रिगेड

Mobile 9422283233