मुंबई प्रतिनिधी | वर्षा अखेरीस मुदत संपणार्‍या नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण असतांना आज राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रक काढून प्रारूप प्रभाग रचना प्रक्रियेस २३ ऑगस्टपासून प्रारंभ करण्याचे निर्देश दिल्याने आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ च्या दरम्यान राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत आहेत. यात नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आदींचा समावेश आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने नगरपरिषदा वा नगरपंचायती निर्मित करण्यात आल्या असून तेथेही निवडणुका होणार आहेत. साधारणपणे निवडणुकीआधी चार-पाच महिन्यांपासून याची प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात येत असते. मात्र ऑगस्ट महिना उलटून गेल्यानंतरही याबाबत कोणतीही हालचाल नसल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्‍वभूमिवर, आज राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी परिपत्रकाच्या माध्यमातून प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश प्रदान केले आहेत.
यानुसार आता राज्यभरात मुदत संपलेल्या वा नव्याने निर्मित करण्यात आलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये २३ ऑगस्टपासून प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. राज्य शासनाने आधी घेतलेल्या नियमानुसार आता लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद नसून निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष होणार आहे. तर आधीच बहुसदस्यीय प्रभाग रचना देखील रद्द करण्यात आली असून वॉर्ड निहाय निवडणूक होणार असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आगामी निवडणुकांसाठी अलीकडची अर्थात २०११ सालच्या लोकसंख्येची आकडेवारी ग्राह्य मानली जाणार आहे. नगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या भागांचाही यात समावेश असावा असे नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात यावी असे या परिपत्रकात निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अ वर्गाचे प्रारूप प्रभाग रचना आणि अंतिम प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देईल. ब वर्गाच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देणार आहे. तर, क वर्ग नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहेत.
