
मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यात महिला आणि अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. २०२५ या वर्षात राज्यात तब्बल ४८,२७८ महिला आणि ११,११३ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधमोहीमेतील यशावरूनच पोलिस ठाण्यांचे मानांकन निश्चित केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली.

विधान परिषदेत भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्यातील बेपत्ता महिला आणि मुलांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंतेचे असले तरी शोधमोहीमेच्या यशात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पोलिसांकडून सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत आतापर्यंत ४१,१९३ मुला-मुलींचा शोध घेण्यात यश मिळाले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, बेपत्ता झालेल्या महिलांपैकी साधारण ५५ ते ६० टक्के महिला वर्षभरात सापडतात, तर तीन वर्षांच्या कालावधीत हे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत जाते. मात्र वर्षभरानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये कुटुंबीय आणि पोलिस दोघांचाही पाठपुरावा कमी होतो, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बेपत्ता महिला आणि मुलींच्या शोधासाठी विशेष पथके स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली दरमहा या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाणार असून, ज्या पोलिस ठाण्यांची कामगिरी सर्वोत्तम असेल त्यांना मानांकन देऊन गौरवण्यात येणार आहे. केवळ गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नसून बेपत्ता व्यक्तींना सुरक्षितपणे त्यांच्या घरी पोहोचवणे हे पोलिसांचे प्राधान्य असले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ४५,६६२ महिला आणि ११,३१६ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी १४,७८५ महिला आणि २,८४१ मुलींचा अजूनही शोध लागलेला नाही. तर २०२५ मध्ये ४८,२७८ महिला आणि १२,११३ अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या असून, त्यापैकी ११,६९७ महिला आणि १,८१८ मुली अजूनही बेपत्ता आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत २,६१६ अधिक महिला आणि ७९७ अधिक मुली बेपत्ता झाल्याची कबुली शासनाने दिली आहे.
महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, महिला आणि मुली बेपत्ता होण्यामागे घरगुती तणाव, मानवी तस्करी, प्रेमसंबंध, आर्थिक समस्या तसेच सामाजिक दबाव अशी विविध कारणे असतात. मात्र एका वर्षात ७९७ अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता होणे अत्यंत चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी पोलिस तपासात सातत्य राखणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. केवळ गुन्हे नोंदवून थांबणे पुरेसे नसून तपास पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बेपत्ता व्यक्तींचा शोध अधिक वेगाने घेण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.



