नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारने मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट रीफायनान्स एजन्सी (मुद्रा)अंतर्गत किती नोकऱ्या उत्पन्न झाल्या, याबाबतचा लेबर ब्युरोचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. येत्या दोन महिन्यांपर्यंत हा अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला फटका बसू नये, म्हणून मोदी सरकार अहवाल दडवत असल्याचा आरोप आता होत आहे.
नोकऱ्या उत्पन्न होण्यासंदर्भातील हा तिसरा अहवाल आहे. परंतु मोदी सरकारने सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या नोकऱ्यांच्या संख्यांशी संबंधित आकडे येत्या निवडणुकीनंतर जाहीर करण्यात येणार आहेत. तज्ज्ञांच्या कमिटीला या अहवालासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीमध्ये अनियमितता आढळली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO)चा अहवाल फेटाळल्यानंतर एनडीए सरकारने लेबर ब्युरोच्या सर्व्हेच्या निष्कर्षांचा वापर करून नवा अहवाल बनवण्याचे ठरवले होते. गेल्या शुक्रवारी झालेल्या एका बैठकीत लेबर ब्युरोने अहवालात काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्या दुरुस्त करण्याचा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी लेबर ब्युरोने दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. आता हा अहवाल निवडणुकांनंतर सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. एनडीए सरकारने आतापर्यंत एनएसएसओच्या लेबर ब्युरोचा नोकरी आणि बेरोजगारीसंदर्भातील वार्षिक अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. या दोन्ही रिपोर्टमध्ये एनडीए सरकारमध्ये बेरोजगारी वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे
