मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडइ न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी ’मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अजित दादा पवार यांनी घोषित केले होते, त्यानुसार सदर योजनेचा शासन निर्णय रविवारी सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचे आ.चंद्रकांत पाटील यांनी स्वागत व अभिनंदन केले आहे.
या संदर्भात आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्र राज्यातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील मोठ्या तीर्थ यात्रांना जाऊन मनशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, मताचा राजकारण न करता सामाजिक दायित्व या उद्देशाने यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. असेही आमदार पाटील म्हणाले.
दरम्यान, या योजने अंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून, या योजनेअंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रात पैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल. लाभार्थी वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार असावे. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व वय वर्ष साठवरील ज्येष्ठ नागरिक असावा अशी अट आहे.
हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा इतर धर्मीयांची ही मोठी तीर्थक्षेत्रे आहेत. जिथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते, पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची सुप्त इच्छा असते, परंतु गोरगरीब सर्वसामान्य व्यक्ती येथे जाऊ शकत नाही. राज्य शासनाच्या योजनेमुळे आता प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण होणार आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. योजनेअंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आय. आर.सी.टी.सी. समकक्ष अधिकृत असलेल्या अधिकृत कंपन्याची निवड करण्यात येणार आहे.
प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे.. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येऊन प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे.
७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सदर योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्य स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्याची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती कार्यरत असेल. यात सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त समाजकल्याण हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील. याचा लाभ सर्व जातपात धर्मातील नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
