जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र सरकारने अंमलात आणलेल्या चार नव्या श्रम संहितांचा तीव्र निषेध करत महाराष्ट्र राज्य विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना, जळगाव शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार धरणे आंदोलन करण्यात आले. आपल्या हक्क व न्यायासाठी विविध मागण्या घेऊन हे आंदोलन सोमवारी, २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे राज्याध्यक्ष कॉम्रेड नरेंद्र सिंह आणि नॅशनल वर्किंग कमिटी सदस्य कॉम्रेड रितेश शहा यांनी केले. केंद्र सरकारने अंमलात आणलेल्या चार श्रम संहितांमुळे कामगारांचे मूलभूत हक्क धोक्यात आले आहेत. खासकरून विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामावर थेट परिणाम होत असल्याने हे कायदे रद्द करावेत, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी होती.
संघटनेने सरकारकडे स्पष्ट मागण्या मांडल्या – सर्वप्रथम SPE (सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई) साठी स्वतंत्र व वैधानिक नियम बनवावेत. सध्या लागू असलेल्या चार श्रम संहिता रद्द करून, पूर्वीचा SPE कायदा पुन्हा लागू करावा. त्याचप्रमाणे औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम २(ij)(ii)(b) ची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशीही जोरदार मागणी करण्यात आली. याशिवाय, विविध रुग्णालये आणि खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींवर घालण्यात आलेली बंदी तात्काळ हटवावी, अशी मागणी करत हे आंदोलन सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात आले.
या आंदोलनात प्रमुख कार्यकर्त्यांनी मोठा सहभाग घेत परिश्रम घेतले. शाखा सचिव कॉम्रेड संदीप पाटील, मनीष चौधरी, अझर शेख, चंपालाल पाटील, विशाल चौधरी, महेश चौधरी, दिनेश शिंपी, गिरीश नारखेडे, राजेश पोद्दार, किरण गायकवाड, किरण पवार, विलास राजहंस, विजय चौधरी, विष्णू शर्मा, रत्नाकर सरदार यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे फील्डमध्ये काम करणाऱ्या प्रतिनिधींवर अस्थिरता आणि असुरक्षिततेचं संकट निर्माण झालं आहे. त्यामुळे SPE कायद्याचे रक्षण करणे व त्यांच्या हितासाठी वेगळे नियम बनवणे गरजेचे आहे, हे या आंदोलनातून अधोरेखित करण्यात आले.
एकूणच, केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांना आव्हान देण्यासाठी जळगावातील वैद्यकीय प्रतिनिधींनी एकजूट दाखवत आजचा निषेध रस्ता आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचविला. आता सरकार यावर काय पावले उचलते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
