
यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा आरोप करत यावल तालुक्यातील माथाडी कामगारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. शासन निर्णयामध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात यावी या मागणीसाठी उद्या २५ मे रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक बंद पुकारण्यात येणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास २७ मे २०२६ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माथाडी कामगारांनी दिला आहे.

याबाबत यावल येथील माथाडी कामगारांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात राज्य शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून माथाडी कामगारांच्या थेट वाहतुकीच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने कामे कमी करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे अनेक माथाडी कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
माथाडी कामगारांनी शासनाला केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये माथाडी कामगारांना मिळणारे वेतन हे माथाडी मंडळामार्फतच देण्यात यावे व नियमानुसार आधारभूत वेतन लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत माथाडी कामगारांचे काम कमी होणार नाही आणि सध्याच्या वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही याची हमी शासनाने द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
निवेदनात माथाडी कामगार कायदा आणि नोकरी अधिनियम १९६९ चे काटेकोर पालन करण्यात यावे तसेच कंत्राटदारांना संबंधित कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणीही नमूद करण्यात आली आहे. शासनाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून माथाडी कामगारांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्या रोजगाराची शाश्वती द्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर २५ मे रोजी यावल येथील शासकीय गोदाम एक दिवसासाठी बंद ठेवून निषेध नोंदविण्यात येणार असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतरही शासनाने दखल घेतली नाही तर २७ मेपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर सोनू बुधो बारी, रविंद्र भगवान रावते, सुनिल कडू गजरे, नारायण बुधो बारी, वसंत दत्तू बारी, सदाशिव चावदस बारी, रफीयोद्दीन गुलाम रसूल खाटीक, गोकुळ राजाराम बारी, रविंद्र सुपडू गजरे आदी माथाडी कामगारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.



