जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय परवा उच्च न्यायालयाने अखेर योग्य ठरवून आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्ष आरक्षण पदरात पडण्यात एक महत्वाचा टप्पा बाकी आहे, तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले गेल्यास तिथे काय निकाल लागणार ?
मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा लढा मोठा दीर्घ काळापासून चाललेला आहे. आता न्यायालयाने जरी आरक्षण वैध ठरवले असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचणार ? याची साशंकता कायम आहे. तसेच संघर्ष केल्यावर आरक्षण मिळते, हे कळल्याने हळू-हळू आरक्षण इच्छुक समाज आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारतील, याची शक्यता आहेच. या संघर्षात जीवित आणि वित्त हानीची भीतीही कायम असेलच. मग सगळ्यांनाच विनासायास १०० टक्क्यांमध्ये विभागून आरक्षण का दिले जाऊ नये ? असा विचार प्रबळ होतोय, पण तसे झाले तरी आरक्षणाचा उद्देश सफल होईल का ? या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर ‘लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज’ने मराठा समाजातील काही मान्यवरांसह एक चर्चासत्र आयोजित केले आहे. बघूया हे मान्यवर कोणत्या दृष्टीकोनातून आरक्षणाच्या मुद्याकडे बघातायं ते..! राज्यकर्त्या आणि सधन म्हटल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाची खरी आर्थिक स्थिती काय आहे ? कुणाला वाटतंय की, आरक्षणाचे श्रेय राज्य सरकारला द्यायला हवे..,कुणाला वाटतंय की, हा निव्वळ राज्य सरकारचा निवडणूकीसाठीचा फार्स आहे.., कुणाला वाटतंय की, सगळ्यांनाच आरक्षण मिळायला हवं.., या सगळ्या मुद्द्यांवर झालेल्या या सांगोपांग चर्चेत सहभागी झाले आहेत, डॉ. बेंडाळे महाविद्यालयाच्या मास मिडीया विभागाचे प्रमुख प्रा. जयेंद्र लेकुरवाळे, संभाजी ब्रिगेडचे माजी जिल्हाध्यक्ष संजीव सोनवणे, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी एस.बी.पाटील, मराठा सेवा संघाचे प्रतिनिधी सुरेंद्र पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विनोद देशमुख, मराठा मंगल विवाह संस्थेचे संस्थापक व संचालक आर.बी. पाटील, मराठा महासंघाचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुदाम पाटील आणि बुलंद छवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील. या चर्चासत्राचे सूत्र संचालन केले आहे, ‘लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज’चे वृत्त संपादक विवेक उपासनी यांनी…
