अकोला-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | लोकसभा निवडणुकीसाठी र वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला येथे पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. या पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, सोशल मीडिया प्रमुख जितरत्न पटाईत, मिलिंद इंगळे, ॲड. नरेंद्र बेलसरे, सचिन शिराळे, पराग गवई आदी उपस्थित होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे एनआरसी आणि सीएए यांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. ते पूर्णपणे असंविधानिक आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे असे दाखवले जात आहे. पण त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम हा हिंदू समाजातील जुन्या काळात ज्यांना पेंढारी म्हटले जात होते आणि आता ज्याला वीजेएनटी आपण म्हणतो. त्यांना मोठ्या प्रमाणात याचा फटका बसणार आहे. भारतीय जनता पक्ष इथल्या हिंदू मतदारांना फसवत असल्याचे ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. एनआरसी आणि सीएए मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. पण प्रत्यक्षात ते 20 टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात असल्याचेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
कंत्राटी कामगाराला 58 वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचे कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षा देखील असेल असेही जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही पण हा आरएसएसला धोका आहे. तसेच हा तोटा आमच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा तोटा नाही, तर हा तोटा धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आहे. विशेषतः भाजप, आरएसएस आणि बजरंग दल यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार असल्याचा टोला त्यांनी आरएसएसला लगावला आहे.
शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो आणि तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे असे आम्ही मानतो. शिक्षण हे खासगी करून शिक्षण महर्षींनी कैदी केले आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात शिक्षणावर फक्त 3 टक्के तरतूद आहे, राज्यात 5 टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून त्याला 9 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे, तिला आम्ही थांबवणार आहोत. नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार आहोत, ज्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान 9 हजार आणि सोयाबीनला 5 ते 6 हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर एस. सी, एस. टी यांना जे आरक्षण मिळत आहे त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी सांगितले.
