मुंबई-वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी जमिनीचे रूपांतरण करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. बांधकाम आराखड्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर तीच एनए परवानगी मानली जाणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार कायद्यात सुधारणा केली आहे. नव्या तरतुदीनुसार अकृषक कर आकारणीची पद्धत पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना आता केवळ एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागणार असून, त्यानंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करता येणार आहे. तसेच सनद घेण्याची गरजही संपुष्टात आली आहे.
या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक होणार असल्याचा दावा महसूल विभागाने केला आहे. यापूर्वी एनए परवानगीसाठी विविध कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेक महिने अथवा वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत होती. नव्या कार्यपद्धतीनुसार ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून संबंधित अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे.
