यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पुनर्रचनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंतिम वर्षातील वार्षिक वेतनवाढ पेन्शन निश्चित करताना ग्राह्य धरून निवृत्ती वेतनाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम ९० दिवसांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावल तालुक्यातील मोहराळा येथील मुकुंदा लक्ष्मण अडकमोल यांच्यासह जळगाव जिल्ह्यातील सैयद युनुस वजीर, विलास रामदास तायडे, शेख छब्बीर रशीद, अविनाश सदाशिव चौधरी, शे. मोहम्मद इद्रिस, रमेश शिवराम भालेराव, लिलाधर त्र्यंबक चौधरी यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने औरंगाबाद येथील अॅड. अजय पवार आणि त्यांच्या टीमने न्यायालयीन बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनामध्ये शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यानुसार पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने अंतिम वर्षात किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावलेली असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटची वार्षिक वेतनवाढ गृहीत धरून सुधारित पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय यापूर्वी कोल्हापूर सर्किट खंडपीठ तसेच मुंबई येथील मुख्य खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाशी साधर्म्य राखणारा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने पात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना करून त्यानुसार थकीत फरकाची रक्कम अदा करणे अपेक्षित आहे. शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ पेन्शनमध्ये समाविष्ट झाल्याने निवृत्ती वेतनात वाढ होणार असून, थकबाकीही ९० दिवसांत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
