अमळनेर – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024’ हे संविधानविरोधी आणि लोकशाहीला बाधा आणणारे असल्याचा ठपका ठेवत महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अमळनेर तहसीलदार कार्यालयात निवेदन देत या विधेयकाच्या तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. या निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारच्या दडपशाही धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर विधेयक हा घटनाविरोधी प्रकार असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार आहे. सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी आणि सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्यासाठी हे विधेयक वापरण्यात येईल, असा गंभीर आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे.
विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारच्या विरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांना, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना खोट्या आरोपाखाली अटक केली जाऊ शकते, अशा प्रकारच्या भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. हे विधेयक हुकूमशाही वृत्तीला चालना देणारे असून, लोकशाही मूल्यांची गळचेपी करणारे असल्याचा आरोप निवेदनात स्पष्टपणे मांडण्यात आला.
निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, विविध संघटना आणि विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात संतप्त असून, समाजातील सामान्य माणसांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, महिला संघटना, शेतकरी संघटना आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते हे सर्व या विधेयकामुळे भीतीच्या छायेत काम करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शासनाकडे ठाम मागणी केली आहे की, ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024’ तातडीने मागे घेण्यात यावे आणि लोकशाहीच्या तत्वांना अधोरेखित करणारे निर्णय घ्यावेत. अन्यथा जनतेच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
