जळगाव (प्रतिनिधी) येथील मनपाच्या मालकीच्या असलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याच्या रकमेपोटी पाचपट दंड वसूल करण्याचा निर्णय तत्कालिन महासभेने घेतला होता. अखेर सत्ताधारी भाजपाने भाजपाने पाचपट दंडाचा निर्णय रद्द करून थकी भाड्यावर २ टक्के शास्ती लावण्याचा निर्णय विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता मंजूर केला. यानंतर भाजप नगरसेवकांनी जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन व आमदार सुरेश भोळे यांच्या नावाने विजयी घोषणा दिल्यात. दरम्यान,मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे आजची महासभा नियोजित वेळेपेक्षा अर्धातास उशिराने सुरु झाली.
महापौर सिमा सुरेश भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपाच्या दुसर्‍या मजल्यावर महासभा घेण्यात आली. यावेळी व्यासपिठावर उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे, आयुक्त चंद्रकांत डांगे, नगरसचिव गोराणे आदी उपस्थित होते. महासभेत नगरसेविका भारती कैलास सोनवणे यांनी आयत्या वेळी महासभेत गाळेधारकांकडून पाच पट दंड वसूल करण्याचा महासभेने घेतलेला निर्णय रद्द करून 18 डिसेंबर 2017 रोजी शासनाने दिलेला आदेश आणि दि.10 डिसेंबर 2018 रोजी समितीने सादर केलेल्या अहवालातील निर्णय मान्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर समितीच्या सदस्या म्हणून अ‍ॅड.शुचिता अतुलसिंह हाडा यांनी आपले मत मांडले आणि समितीने केलेल्या अभ्यासातील मुद्दे महासभेसमोर ठेवले. शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी समिती गठनवर आक्षेप नोंदविला आणि समितीमध्ये मनपातील सर्व पक्षांचे सदस्य असावे. गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिवसेना आणि एमआयएमचे सदस्य नसल्याने ते गठन योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यावर नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी समितीचे गठन चुकीचे असेल परंतु भारती सोनवणे यांनी तो विषय मांडल्याने तो विषय मंजूर करण्यात यावा असे सांगितले. विरोधक आपले मत मांडत असताना उपमहापौर अश्विन सोनवणे यांनी आपली युती झाली असल्याचा टोला लगावला. तर नितीन लढ्ढा यांनी हमे दूध गरम लगा, इसलिये अब हम ताक भी फूंककर पिते है असे सांगितले. विरोधकांना न जुमानता सत्ताधारी भाजपाने महासभेत मांडलेला विषय बहुमताने मंजूर केला आणि लागलीच राष्ट्रगीत सुरू करीत सभा आटोपती घेतली. महासभेत घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर भाजपा गटनेते भगत बालाणी यांनी ना.गिरीश महाजन व आ.राजुमामा भोळे यांनी गाळेधारकांना दिलेला शब्द पाळून दिलासा दिला म्हणून घोषणा दिल्या.
भूसंपादनावरुन प्रशासन धारेवर
शिवाजी नगर येथील घरकुलाच्या जागेच्या भूसंपादनाच्या गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादात महापालिकेले सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाने महासभेला कींवा पदाधिकाऱ्यांना माहीती का दिली नाही असा मुद्दा सुचिता हाडा यांनी मांडला. आयुक्तांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने माजी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी हे प्रकरण संशयास्पद असल्याचे सांगत आयुक्तांवर संशय व्यक्त केला. नितिन लढ्ढा यांनी अद्यापही रक्कम अदा केली नसल्याने याबाबत हा विषय ना. गिरीष महाजन यांच्या निदशनास आणून शासनाच्या मतदीने कोटात बाजू मांडण्याबाबतचा ठराव करण्याची सूचना केली. यावर आयुक्तांनी न्यायालयाचा अवमान झाल्यास काय ? असे म्हणत यात आयुक्तांऐवजी महासभेने प्रतिवादी व्हावे तसे शपथपत्र करुन द्यावे असे सांगीतले. आयुक्तांच्या या बोलण्यावर कैलास सोनवणे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
