जळगाव प्रतिनिधी । राज्यातील उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवडा या भागातील तापी खोऱ्यातील पाणी देणे शक्य असतांना महाराष्ट्र शासनाने हक्काचे नारा-पार खोऱ्यातील पाणी शेजारील गुजरातला देण्याचा घाट घातला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ आहे, मात्र सरकारला नसून आता गुजरातची चिंता अधिक भासू लागल्याने हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यात येत असल्याचे आरोप करत संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीयात्रा संघटनेतर्फे जलआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मनसेचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी आयाजित पत्रकार परिषदेत दिली. जळगावात पत्रकार परिषद घेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने गुजरातला पाणी देण्याबाबत केलेला करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. पत्रकार परिषदेला पाणीयात्रा संघटनेचे सदस्य अविनाश पवार, नितीन भोसले, शाहू भोसले, विजय व्यवहारे आदी उपस्थित होते.
गिरीश महाजनांसह पालकमंत्री पाटील यांच्याकडून दिशाभूल
राज्य सरकार, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे महाराष्ट्राच्या हक्काचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देण्यात येणार नसल्याचे सांगत असतांना मात्र महाराष्ट्रातून ४६ टीएमसी पाणी देण्याचे प्रस्तावित आहे. तसा एमओयू तयार करण्यात आला आहे, याचाच अर्थ पाणी गुजरातला देण्यात येणार असून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केला आहे. आता हक्काचे पाणी गुजरातला देवून आता दुष्काळात त्यांना पाण्यासाठी भीक मागावी लागत आहे. गुजरातला पाणी देण्याचा करार रद्द करून तो पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला देण्यात यावी अशी मागणी पाणीयात्रा संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकार आणि मोदींच्या दबावाखाली येऊन महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून जनतेची दिशाभूल सुरु असून ते थांबविले पाहिजे. जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.माधवराव चितळे यांच्या अहवालात नार-पार, दमणगंगा खोऱ्यामध्ये १५७ टीएमसी पाणी असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. हे पाणी गोदावरी, गिरणा खोऱ्याला दिल्यास दुष्काळ संपेल अशी माहिती माजी आमदार नितीन भोसले यांनी दिली.
पाणीयात्रेतून नागरीकांमध्ये होणार जनजागृती
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी शासनाने गुजरातला देऊ नये यासाठी पाणीयात्रा” ह्या जन आंदोलनातून हा विषय दुष्काळग्रस्त सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील पाण्यासाठी संघर्ष करणारे जिल्हे, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र मधील पाण्यासाठी होरपळणा-या नागरिकांपर्यंत हक्काच्या पाण्याचा विषय पोहोचवण्यासाठी पाणीयात्रा, एक जनआंदोलन” सुरू करत आहोत. शासन दरवर्षी दुष्काळी भागाचे दौरे करून हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करते यापेक्षा नाशिक जिलहयातील नार-पार,दमणगंगा खो-यातील पश्चिम वाहिनी असणान्या नद्यांचे पाणी मराठवाडा व उतर महाराष्ट्राला देण्याची भूमिका घेण्याऐवजी गुजरातला का देत आहे ? हा प्रश्न महाराष्ट्राची जनता सरकारला विचारत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील ५ जिल्हे व मराठवड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये जन आंदोलन पेटवण्यासाठी “पाणीयात्रा” दौरे करणार आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सर्व जिल्ह्यामध्ये गुजरात पळवत असलेल्या पाण्याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे. दुस-या टप्प्यात पाणी वाचवण्यासाठी प्रत्यक्ष जन लढ्याची भूमिकाअसणार आहे. पाणी यात्रेचा मुख्य उद्देश हा महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळाले पाहिजे हा असून महाराष्ट्राचा हक्काच्या पाण्यावर घाला घालणारे गुजरात बरोबर करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात यावा व अन्य कोणतेही पाणी देण्याचे करार करण्यात येऊ नये, अशी मागणी राहणार आहे.
