नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा पडली आहे. नितीश कुमारांच्या बिहार आणि चंद्राबाबूंच्या आंध्रप्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याच मुद्द्यावरुन अर्थमंत्र्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण संपताच महाविकास आघाडीचे खासदार आक्रमक झाले आहेत. अर्थसंकल्पानंतर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसदेच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन सुरु केलं आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याची महाविकास आघाडीच्या खासदारांची भावना आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कोणतीच मोठी तरतूद नाही. काँग्रेस, शिवसेन ठाकरे आणि शरद पवार गटाचे खासदार आंदोलनात सहभागी झाले आहे.
काँग्रेसचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी म्हटलं की, महाराष्ट्राला भोपाळा मिळाला आहे. बिहार, आंध्र प्रदेशला मोठ्या योजना जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांसाठी 2014 ला दिलेली घोषणाच पुन्हा पाहायला मिळाली. खासदार वर्षा गायकवाड यांनी देखील अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. मला अपेक्षा होती की महाराष्ट्रासाठी मोठी घोषणा केली जाईल. पण दुर्देवानं कोणतेही घोषणा झाली नाही. लाडका मित्र घोषणा भाजपने राबविली आहे. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. ज्यांनी महाराष्ट्राशी गद्दारी केली त्यांनी महाराष्ट्रासाठी बजेटमध्ये काय दिलंय हे सांगावे, असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं.
ठाकरे गटाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी म्हटलं की, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना देखील काहीच मिळालं नाही. ज्यांच्यामुळे केंद्रात सरकार आलं आहे त्यांच्यावर जास्त लक्ष दिल्याच दिसून येतंय. महाराष्ट्राला सर्वच बाबतीत अपेक्षा होत्या. याचा परिणाम पुढील विधानसभा निवडणुकीत दिसेल. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला म्हणून बजेट मध्ये या राज्यांना भरभरून देण्यात आले आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला म्हणून बजेटमध्ये या राज्यांना भरभरून देण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भाजप सरकारला पाठिंबा देखील दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळाला – ठेंगा! देशात सगळ्यात जास्त कर देणाऱ्या राज्याला सावत्र वागणूक का? केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला नेहमी दुय्यम वागणूक देते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
